कक्षा 8 तक के स्कूलों को मान्यता की नई नीति जारी

उत्तर प्रदेश में नर्सरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक हिंदी तथा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मान्यता देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने नई नीति जारी कर दी है। नई नीति में स्कूलों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जहां रोक लगा दी गई है, वहीं राजनीतिक व गैर शैक्षिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूल के बाहरी भाग को सफेद रंग से पेंट कराया जाएगा ताकि उसकी पहचान हो सके। मान्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर पुराने स्कूलों को नई शर्तें पूरी करनी होंगी। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक स्कूलों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

नई मान्यता नीति के मुताबिक स्कूल भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बनेंगे। स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार इन स्कूलों को कोई अनुदान नहीं देगी।

हिंदी मीडियम की मान्यता शर्तें

नर्सरी स्तर के स्कूलों के लिए दो कक्षाएं तथा प्राथमिक स्तर के लिए पांच कक्षाएं तथा यदि उच्च्च प्राथमिक स्कूल के लिए तीन अतिरिक्त कक्षाएं जरूरी होंगी। निजी भवन होने या 10 वर्ष की लीज या किराए वाले भवनों को मान्यता देने पर विचार किया जाएगा। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए प्रति छात्र 9 फीट तथा क्लास रूम का पूरा क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्लास रूम में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रधानाध्यापक व स्टाफ के लिए अलग कमरा होगा। प्राथमिक स्कूलों की मान्यता के लिए बीएसए की अध्यक्षता में समिति होगी।

•स्कूलों का नहीं हो सकेगा अब व्यावसायिक इस्तेमाल

•राजनीतिक व गैर शैक्षिक कार्यक्रम पर रोक

•ऑनलाइन लिया जाएगा आवेदन

एडी बेसिक की अध्यक्षता में समिति बनेगी और बीएसए सदस्य सचिव व वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होगा। प्री-प्राइमरी से प्राइमरी तक के लिए 200 बच्चे और 7 क्लास रूम, प्राइमरी के लिए 150 बच्चे 5 क्लास रूम, प्री-प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक के लिए 275 बच्चे 10 क्लास रूम तथा प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल के लिए 225 बच्चे और 8 क्लास रूम होने चाहिए। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र की छात्र संख्या में कम हो सकती है। क्लास रूम हिंदी माध्यम की तरह ही बनाए जाएंगे। प्री-प्राइमरी से प्राइमरी के लिए 2000 और जूनियर हाईस्कूल के लिए मान्यता शुल्क 3000 रुपये देना होगा। स्कूल के सुरक्षित कोष में 10,000 रुपये रखना होगा और गारंटी 20,000 रुपये की देनी होगी।

मानक और शर्तों को पूरा करने वाले नर्सरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बेसिक शिक्षा परिषद से स्थायी मान्यता के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। परिषद अब उन्हें तीन साल की अस्थायी मान्यता देगा। यदि स्कूल तीन साल तक सभी शर्तों और मानकों को पूरा करता है तो उसकी अस्थायी मान्यता को स्थायी मान लिया जाएगा। शासन ने यह भी तय किया है कि शर्तें पूरी न करने वाले स्कूल पर किसी किस्म का आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा बल्कि उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। मान्यता के लिए सभी स्कूलों का रंग सफेद होना चाहिए। खेल का मैदान न होने पर किसी स्कूल को मान्यता से वंचित नहीं किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के निजी नर्सरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मान्यता देने के लिए मानक और शर्तों को संशोधित करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

भौतिक संसाधन : विद्यालय सोसाइटी का निजी भवन होने या कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता पर विचार किया जा सकेगा। मान्यता के लिए प्रत्येक क्लासरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट होना चाहिए। प्रधानाध्यापक, कार्यालय और स्टाफ के लिए अलग-अलग कमरे होने चाहिए। छात्र-छात्रओं तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए अलग-अलग मूत्रलय व शौचालय होने चाहिए। स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकतम दो वर्ष में स्कूल के रंग रोगन की व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षक : स्कूल में योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए हर कक्षा-कक्ष के लिए विज्ञान व गणित, सामाजिक अध्ययन व भाषा से संबंधित शिक्षक जरूर हों। बाल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के लिए भी एक-एक शिक्षक होना चाहिए।

स्टेशनरी-कॉपियां खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से यह अपेक्षित होगा कि वे एनसीईआरटी या एससीईआरटी या बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित पाठ्यक्रम ही पढ़ायें। किसी खास तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए छात्रों पर दबाव न बनायें। न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर स्कूल का नाम मुद्रित कराकर खरीदने के लिए मजबूर किया जाए वर्ना ऐसे स्कूलों की मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अंग्रेजी स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर मान्यता

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को मान्यता तभी मिलेगी जब स्कूल के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। प्री-प्राइमरी व प्राइमरी के लिए न्यूनतम छात्र संख्या 200 (सात कक्षाएं) होगी।

विशिष्‍ट बी0टी0सी प्रशिक्षण 2007, 2008 के परीक्षा स्‍कीम-

डिग्री कॉलेजों में एडमिशन का शेड्यूल तय

छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिग्री कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया एक जून से शुरू हो जाएगी जबकि एक जुलाई से पढ़ाई भी शुरू होगी। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन और डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल के बीच सहमति बन गई है। सत्र 2013-14 का प्रस्तावित शेड्यूल भी जारी हो गया है। इस बार 14 जिलों के लगभग 700 डिग्री कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जानी है।

आगामी शैक्षिक सत्र से डिग्री कॉलेजों में एडमिशन, एग्जाम फार्म और फीस जमा करने के संबंध में बुधवार को यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में सभी डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने की। मीटिंग में चर्चा के बाद सत्र 2013-14 से एडवांस डिग्री शुल्क वसूलने पर रोक लगाने का फैसला किया गया। यह फीस अब कॉलेज संचालक नहीं वसूल पाएंगे। संबंधित स्टूडेंट बैंक से टोकन लेंगे और उसके गोपनीय कोड, लॉगिन नेम के सहारे ऑनलाइन फार्म भरेंगे। निर्धारित तारीख पर जाकर यूनिवर्सिटी कैंपस से डिग्री प्राप्त कर लेंगे। एडमिशन से पहले सब्जेक्ट कांबिनेशन (किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेना है) तय करने की रणनीति भी बनी है। 

ये है शेड्यूल

31 मई : एडमिशन कमेटी का गठन

1 जून: प्रवेश फार्मों की बिक्री शुरू

22 जून: एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट

30 जून: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख

1 जुलाई: डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू

16 जुलाई : सत्र 2013-14 के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फार्म भरने और एग्जाम फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी

31 अगस्त : एग्जामिनेशन फार्म भरने और एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी तारीख

15-31 अक्तूबर : स्टूडेंट्स के फोटो और हस्ताक्षर युक्त फार्म जमा होंगे

प्राथमिक शिक्षक बनाएंगे नगर क्षेत्र के राशनकार्ड

नगरीय क्षेत्र में नए सिरे से राशनकार्ड बनवाने का जिम्मा प्राथमिक शिक्षकों को सौंपा गया है। शिक्षक घर-घर जाकर राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन करेंगे। जरूरत के मुताबिक एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड बनाने की संस्तुति प्रदान करेंगे।

शहर क्षेत्र में जिलापूर्ति की 90 राशन की दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान पर दो-दो शिक्षकों की ड्यूटी भौतिक सत्यापन के लिए लगाई गई है। इस कार्य को संपन्न कराने के लिए डीएसओ द्वारा शिक्षकों को प्रपत्र सौंप दिए गए हैं। शिक्षक घर-घर जाकर नए राशनकार्डों को बनाने तथा पुराने राशनकार्डों का नवीनीकरण करने के साथ ही कार्डों में यूनिट घटाने और बढ़ाने का कार्य करेंगे। शासन द्वारा एपीएल कार्ड का मूल्य 10 रुपया, बीपीएल का पांच और अंत्योदय राशनकार्ड निशुल्क बनाया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों द्वारा नगद ली जाएगी। एक परिवार को एक ही राशनकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को आधा यूनिट माना जाएगा। जिनकी वार्षिक आय करीब 26 हजार है उन्हें बीपीएल राशनकार्ड का लाभ उन्हीं को मिलेगा। अंत्योदय राशनकार्ड में ऐसे निर्धन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनके पास न तो पक्के मकान हैं और न ही कोई निश्चित रोजगार है।

दिनाक 08-05-2013 को आयोजित काउन्सलिंग में 126 के सापेक्ष 106 अभ्यर्थी उपसिथति -

दिनाक 08-05-2013 को आयोजित काउन्सलिंग में 126 के सापेक्ष 106 अभ्यर्थी उपसिथति -
आज कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फरखाबाद में अशंकालिक अनुदेशकों के रिक्त 126 पदों पर काउन्सलिंग की कार्यवाही सम्पन्न की गइ, उक्त के सापेक्ष 100 अभ्यर्थी ही उपसिथति हुए, 06 अभ्यर्थी दि0 30.06.2013 में से उपसिथति हुए। इस प्रकार अभी भी लगभग 20 पद रिक्त है, जिन पर परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार अगिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।   

अनुदेशक भर्ती में शासन हुआ गम्भीर -

श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती में कतिपय जनपदों में काउन्सलिंग के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन ठीक से न करने तथा फर्जीवाडे़ की शिकायत मिलने से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी किये गये है। उनके द्वारा जारी आदेश दि0 07.05.2013 के क्रम में जनपद के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये है कि अनुदेशक भर्ती में उनके शैक्षिकप्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन व चयन में पूर्ण पादर्शिता बरती जाये, किसी भी स्तर पर शिकायत व शिकायत सही पाये जाने पर उस जनपद के अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी होगें। 

स्‍कूल चलो अभियान के अन्‍तर्गत 5+ आयु के बच्‍चों के नामांकन करने के सम्‍बन्‍ध में -

अशंकालिक अनुदेशकों की द्वितीय काउन्‍सलिंग का कटआफ जारी -

अनुपस्थिति अभ्‍यर्थियों को मिलेगा दोबारा मौका, दि0 08-05-2013 को 126 पदों पर होगी पुन : काउन्‍सलिंग

जनपद फर्रूखाबाद में अशंकालिक अनुदेशकों के रिक्‍त 366 पदों पर दि0 30-04-2013 को काउन्‍सलिंग कराई गई थी, उक्‍त काउन्‍सलिंग में 274 अभ्‍यर्थी उपस्थिति हुए, जिसमें से 222 अभ्‍यर्थियों को पात्र माना गया है, शेष 144 पदों पर पुन: काउन्‍सलिंग दि0 08-05-2013 को होना सुनिश्चित किया जा रहा है। 
उपस्थिति 274 अभ्‍यर्थियो को शैक्षिणि‍क/प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सघन परीक्षण किया गया, जिसमें 50 अभ्‍यर्थियो के शैक्षिक प्रमाण पत्र शासनादेश में उल्लिखित शैक्षिक योग्‍यताओं से मेल नही खा रहे है, जिस कारण उन्‍हें अनर्ह की सूची में शामिल किया गया है। 

रिक्‍त अवशेष पदों का विवरण इस प्रकार है - 
1- कला शिक्षा हेतु - 53
2- शारीरिक शिक्षा हेतु - 31
3- कम्‍प्‍यूटर शिक्षा - 30
4- गृहशिल्‍प शिक्षा - 10
5- कृषि शिक्षा हेतु - 02
6- कृषि एवं फल सरंक्षण - 18 पद रिक्‍त है। 

उद्यान एवं फल संरक्षण के पदों हेतु  कोई भी अभ्‍यर्थी अर्ह नहीं पाया गया है, इसमें बी0एस0सी0 कृषि के साथ उद्यान एवं फल सरंक्षण में डिप्‍लोमा चाहा गया था। उक्‍त सभी पद रिक्‍त रहेगें। 
इसके साथ कि कम्‍प्‍यूटर शिक्षा में बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्‍प्‍यूटर साइन्‍स अथवा डोयेक से "ए" लेवल डिप्‍लोमा के अतिरिक्‍त कोई भी प्रमाण पत्र मान्‍य नही किया गया है। यहॉ तक राजकीय संस्‍थानों से प्राप्‍त डिप्‍लोमा व बीटेक कम्‍प्‍यूटर डिग्री/एम0सी0ए0 डिग्री को भी अमान्‍य किया गया है। 
इसी प्रकार कला शिक्षा में मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान आई0जी0डी0 बाम्‍बे के प्रमाण पत्र को भी बाहर रखा गया है। 

विद्या ज्ञान परीक्षा का आयोजन दिनॉंक 05-05-2013 को -

जनपद फर्रूखाबाद में दिनॉंक 05-05-2013 को विद्या ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा, इस हेतु जनपद में दो केन्‍द्रों का निर्धारण किया गया है। श्री नन्‍दलाल, जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद फर्रूखाबाद के द्वारा भारतीय पाठशाला इण्‍टर कालेज, फर्रूखाबाद एवं सिटी गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज, फर्रूखाबाद दो केन्‍द्र बनाये गये है।  भारतीय पाठशाला इण्‍टर कालेज, फर्रूखाबाद में 813 बच्‍चे तथा सिटी गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज, फर्रूखाबाद में 812 बच्‍चे परीक्षार्थी है। इस हेतु समस्‍त बच्‍चों को प्रवेश पत्र का वितरण कर दिया गया है। उक्‍त परीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक श्री नन्‍दलाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल व श्री अनिल कुमार शर्मा, जिला समन्‍वयक की देखरेख में सम्‍पन्‍न की जायेगी। आप अवगत हों कि शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्‍ययनरत कक्षा 05 के बच्‍चों के लिए विद्या ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, जिसमें मेधावी छात्रों का चयन कर उन्‍हें कक्षा 12 तक की बेहतर नि-शुल्‍क शिक्षा दी जाती है। 
इस परीक्षा को शान्तिपूर्ण करने हेतु प्रति केन्‍द्र लगभग 19000/- की धनराशि का आवटंन किया गया है, जिसका उपभोग समस्‍त प्रकार की व्‍ययों में उपभोग किया जायेगा। 

शिक्षामित्रों का माह मार्च व अप्रैल 2014 का मानदेय प्राप्‍त

राज्‍य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपद में कार्यरत शिक्षामित्रों का माह मार्च व अप्रैल 2014 का मानदेय जनपद स्‍तर पर प्राप्‍त हो चुका है। उक्‍त मानदेय का अतिशीघ्र ग्राम शिक्षा निधि खातों में हस्‍तान्‍तरण करने के आदेश दिये गये है। विदित करना है कि जनपद फर्रूखाबाद में 1826 शिक्षामित्र कार्यरत है। 

01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्‍त अध्‍यापकों के लिए पेंशन योजना -

आप अवगत है कि 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्‍त अध्‍यापकों के लिए पेंशन योजना  प्रारम्‍भ करने हेतु पूर्व में ही शासन द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है,  उक्‍त के क्रम में ही वित्‍त नियन्‍त्रक, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्‍त परिषदीय अध्‍यापकों/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए फार्म एस-1 चाहा गया है।  जिस हेतु समस्‍त वित्‍त एवं लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 
वित्त नियन्त्रक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि 56 जनपदों को एन0एस0डी0एल0(NSDL) से डी0डी0ओ0 सह डी0टी0ओ0 रजिस्ट्रेषन नम्बर आवटिंत किये जा चुके है, इन जनपदों के षिक्षकों कर्मचारियों के फार्म एस-1 भरवाकर रजिस्ट्रेषन किया जाना है। 56 जनपद जिनको एन0एस0डी0एल0 से पंजीकरण प्राप्त हो गया है, वह है :-  
आगरा, मैनपुरी इलाहाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ, एटा, हाथरस, फतेहपुर, कौषाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, मउ, बस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थ नगर, बरेली, बदायुं, शाहजहापुर, चित्रकूट, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, कुषीनगर, झासी, उरर्इ, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरर्खाबाद, कन्नौज, लखनउ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, मेरठ, बागपत, बुलन्दषहर, बिजनौर, चन्दौली, जौनपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफफरनगर, वनारस, महोबा, पीलीभीत, बांदा

अंशदायी पेंशन योजना के फार्म के लिए लिंक करें-
1- PRAN Registration Form(S-1)
2- Form No. (S-5)
3- Central-Government form (S-6)

बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 व उर्दू बी0टी0सी0 प्रवीणताधारी अभ्‍यर्थियों का ऑन लाइन विज्ञापन जारी-

जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्‍त 150 पदों पर शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है।  

शासनादेश के अनुसार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और एससी-एसटी के लिए 200 रुपये तय किया है। निशक्त अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

समस्‍त कार्यवाही पूर्व शर्तो की भॉति सम्‍पन्‍न की जायेगी। 

आवेदन हेतु शैक्षिक अर्हता - दो वर्षीय बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0/दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी व टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 परीक्षा उत्‍तीर्ण 

आयु सीमा - न्‍यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 नियमानुसार आरक्षण के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार सम्‍पूर्ण सेवा अवधि वास्‍तविक आयु से घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात वास्‍तविक आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। 

विशेष - कुछ दो वर्षीय बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0/दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी जिन्‍हे विभागीय प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, उनके लिए अध्‍यापक सेवा नियमावली 1981 के परन्‍तुक में दिये प्राविधानों के अनुसार उतने की छूट देय होगी, परन्‍तु किसी भी दशा में अधिकतम आयु 50से अधिक न होगी। 

बेवसाइट के लिए लिंक करे - 
http://upbasiceduparishad.gov.in/

जनपद के 150 बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 व उर्दू बी0टी0सी0 उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थी के सम्‍बन्‍ध में विज्ञापन -

श्री साहित्‍य कुमार कटियार, वित्‍त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा का स्‍थानान्‍तरण जनपद कानपुर -

श्री साहित्‍य कुमार कटियार, वित्‍त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा जनपद फर्रूखाबाद का स्‍थानान्‍तरण ई0एस0आई0 कानपुर नगर मे हो गया है, श्री साहित्‍य कुमार कटियार इस जनपद में  08 वर्ष 11 दिन कार्यरत रहे है, इनके द्वारा अपने कार्यकाल में शिक्षकों के हितों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य सम्‍पादित किये गये है। हम सभी बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से उन्‍हें उज्‍जवल भविष्‍य के लिए शुभकामनाऍ देते है। नवागंतुक वित्‍त एवं लेखाधिकारी श्री गजेन्‍द्र सिंह गौर के कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। यह जनपद लखनउ के बीज एवं उद्यान विभाग से स्‍थानान्‍तरित होकर आये है। 

श्री साहित्‍य कुमार कटियार

अध्‍यापकों/शिक्षामित्रों को जून माह में करना होगा हाउस होल्‍ड सर्वे, शासनादेश जारी -

विगत कई वर्षो से हाउस होल्‍ड सर्वे जुलाई व अगस्‍त माह में कराया जाता रहा है, वर्तमान सत्र  का हाउस होल्‍ड  सर्वे का कार्य जून माह में कराया जायेगा। इस कार्य हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। राज्‍य परियोजना निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनउ के जारी आदेश दि0 29-04-2013 द्वारा विस्‍तृत आदेश जारी किये गये है। 

निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है - 

1-जनपद स्‍तर पर रणनीति का निर्धारण - 15 मई 2013 तक। 

2- सर्वे प्रपत्रों का मुद्रण - 15 मई 2013 तक।

3- प्रपत्र भरने की कार्यशाला - 25 मई 2013 तक। 

4- सर्वे की अवधि - 7 से 22 जून तक।

5-सर्वे का सकंलन - 23 जून तक।

6- न्‍याय पंचायत स्‍तर पर संकलन - 25 जून तक।

7- ब्‍लाक स्‍तर पर सकंलन - 30 जून तक। 

8- जनपद स्‍तर पर संकलन - 10 जुलाई तक।

9-राज्‍य स्‍तर पर सकंलन - 25 जुलाई तक। 

विदित कराना है क‍ि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्‍त 06-14 वय वर्ग के बच्‍चों को स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चों को चिन्‍हीकरण किया जाता है। इस कार्य हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों के अतिरिक्‍त आवश्‍यकतानुसार किसी स्‍वयंसेवी संगठन, सिविल डिफेन्‍स सोसाइटी व अन्‍य विभागों का भी सहयोग लिया जा सकेगा। 

हाउस होल्‍डसर्वे में पूर्व की भॉति जनपद के सभी अधिकारी/जिला समन्‍वयक, अध्‍यापक व शिक्षामित्र अपने- अपने दायित्‍वो का निर्वाहन करेगें। इस हेतु अध्‍यापक प्रत्‍येक विद्यालय में बालगणना रजिस्‍टर तैयार किया जायेगा, जिसमें सभी 06-14 वय वर्ग के बच्‍चों का पूर्ण विवरण अंकित रहेगा।  

हाउस होल्‍ड सर्वे में विद्यालय प्रबन्‍ध समिति का पूर्ण उत्‍तरदायित्‍व होगा कि कोई भी बच्‍चों छूटना नहीं चाहिए। इस सम्‍बन्‍ध में उन्‍हें यह प्रमाण पत्र उपलब्‍ध कराना होगा। 

पूर्ण शासनादेश पढने के लिए लिंक करें -

http://bsafarrukhabad2.blogspot.in/2013/04/2013-14.html

हाउस होल्‍ड सर्वे प्रपत्र के लिए लिंक करें -

http://bsafarrukhabad2.blogspot.in/2013/05/blog-post.html#.UYIr7qLvtc0

366 अनुदेशक पदों के लिए 275 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 122 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 366 अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए कट आफ में शामिल 275 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग में 91 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए।

जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में चयन समिति के अध्यक्ष डायट प्राचार्य नंदलाल की मौजूदगी में काउंसलिंग शुरू हुई। एक ही दिन में 366 अभ्यर्थियों को बुलाने से मारामारी जैसी स्थिति हो गई। इस पर समिति के सचिव बीएसए भगवत प्रसाद पटेल ने प्रमाणपत्रों की जांच को 5 काउंटर लगवाए, फिर भी शामिल तक लाइन लगी रही। बीएसए ने सभी पत्रवलियों का परीक्षण किया।

शारीरिक शिक्षा व खेलकूद अनुदेशक के 122 पदों के लिए 93, कला शिक्षा के लिए इतने ही पदों के लिए 89 अभ्यर्थी शामिल हुए। उद्यान व फल संरक्षण के 18 पदों में 12, गृहशिल्प के 43 पदों में 37, कंप्यूटर शिक्षा के 43 पदों में 28 व कृषि शिक्षा के 18 पदों में 16 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। जिला समन्वयक प्रशिक्षण एसएन मिश्र के पास 4 आपत्तियां दाखिल हुईं।

गिरेगी मेरिट, एक अभ्यर्थी के 8 आवेदन : 7 हजार रुपये माह मानदेय वाले अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए कट आफ में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के 8-8 आवेदन होने का मामला खुला है। मेरिट सूची में कला अनुदेशक के लिए मानवेंद्र गंगवार व प्रतिभा के 8-8 स्थानों पर नाम अंकित है। इन्होंने 8 आवेदन डाले थे। रजनी गंगवार का सूची में 6 बार नाम शामिल है। इससे मेरिट गिरनी तय है। 8 मई को छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए पुन: कट आफ जारी होगा।

अशंकालिक अनुदेशकों की काउन्‍सलिंग दि0 30-04-2013

अशंकालिक अनुदेशकों की काउन्‍सलिंग दि0 30-04-2013 के सम्‍बन्‍ध में -

जनपद के 122 पू0मा0विद्यालयों के 366 अशंकालिक अनुदेशकों हेतु दि0 30-04-2013 को प्रात- 10 बजे से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रूखाबाद में प्रारम्‍भ होगी। जनपद में जारी कटऑफ के अन्‍तर्गत आने वाले अभ्‍यर्थि‍यों को काउन्‍सलिंग का मौका मिलेगा। काउन्‍सलिंग में भाग लेने वाले अभ्‍यर्थियो की सूची कार्यालय में चस्‍पा कर दी जायेगी, केवल उन्‍हीं अभ्‍यर्थियों को मौका मिलेना। काउन्‍सलिंग के समय अभ्‍यर्थियों को निम्‍नांकित पत्राजातों की स्‍वहस्‍ताक्षरित छायाप्रतियां (दो सेट में) चयन समिति के समक्ष मूल अंक/प्रमाण पत्रों सहित उपस्थिति होना पडेगा -

1- ऑनलाइन आवेदन पत्र की कापी।
2- फीस जमा की चालान रसीद।
3- ऑन लाइन मेरिट सूची की कापी।
4- हाईस्‍कूल शैक्षिक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
5- इण्‍टरमीडिएट शैक्षिक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
6- स्‍नातक शैक्षिक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
7- प्रोफेशनल योग्‍यता का शैक्षिक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
8- मूल निवास प्रमाण पत्र।
9- जाति प्रमाण पत्र।
10- विशेष कैटेगरी सम्‍बन्धित प्रमाण पत्र।
11- दो पासपोर्ट फोटो।

काउन्‍सलिंग में प्रतिभाग करना चयन होने का आधार नहीं है। चयन रिक्‍त पदों के सापेक्ष चयन किया जायेगा। 

  

नई व्यवस्था के अन्‍तर्गत बच्‍चों को नि:ड्रेस का वितरण जुलाई माह में -

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों को दी जानी वाली ड्रेस में धांधली रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत एक लाख रुपये से अधिक की ड्रेस खरीद के लिए टेंडर कराया जाएगा। यही नहीं अब सभी भुगतान एकाउंटपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक बच्चों को 23 से 31 जुलाई के बीच अभियान चलाकर ड्रेस बांटी जाएगी, ताकि प्रदेश में एक ही तिथि पर बच्चों को एक साथ ड्रेस मिल सके।

राज्‍य परियोजना निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय, लखनउ ने अपने आदेश दि0 26-04-2013 को विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी किये है, इसके तहत सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को नि-शुल्‍क यूनीफार्म के 02 सेट उपलब्‍ध कराये जाने सम्‍बन्‍धी दिशा निर्देश जारी किये है। नि-शुल्‍क यूनीफार्म की प्रति यूनिट 200 की दर से कुल 400/- अनुमन्‍य होगी। 

राजकीय/सहायति‍त माध्‍यमिक विद्यालयों मे यह धनराशि उक्‍त विद्यालयों में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की सख्‍ंया के आधार पर उनकी मॉग के अनुसार यथा स्थिति विद्यालय विकास एवं प्रबन्‍ध समिति के खाते/ विद्यालय प्रबन्‍ध द्वारा सूचित सम्‍बन्धित विद्यालय के खाते में चेक से उपलब्‍ध कराई जायेगी, जिसके उपभोग का प्रमाण पत्र उक्‍त विद्यालयो को उपलब्‍ध कराना होगा। 

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को दो सेट ड्रेस देने की व्यवस्था है। स्कूलवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। बच्चों को ड्रेस देने के लिए 15 से 31 मई तक ड्रेस की नाप स्कूलों में कराई जाएगी। 15 जून से 14 जुलाई तक इसका क्रय किया जाएगा। 15 जुलाई का सभी स्कूलों में ड्रेस पहुंचा दी जाएगी। 22 जुलाई को इसका सत्यापन कराया जाएगा और 23 से 31 जुलाई के बीच इसे बांट दिया जाएगा।