लखनऊ : शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी है। इस फैसले से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा महकमों के अलावा चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के तकरीबन एक लाख शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। कैबिनेट ने रिजवी वेतन समिति की सिफारिश को मानते हुए यह फैसला किया है। प्रस्ताव के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थाओं में समान श्रेणी वाले पदों पर उसी तरह वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाएगा जिस तरह राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। इस फैसले से शिक्षण संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के 26 संवर्गो के शिक्षणोत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें अवर अभियंता, वाहन चालक, लेखा संवर्ग, लेखा परीक्षक, लिपिक, आशुलिपिक, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, ट्यूबवेल आपरेटर, पंप आपरेटर आदि संवर्ग शामिल हैं।मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार तत्काल यूपी में खाद्य सुरक्षा लागू नहीं करेगी। खाद्य सुरक्षा को लागू करने से भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा जिसे सरकार वर्तमान में वहन करने की स्थिति में नहीं है।
सचिवालय कर्मियों पर मेहरबानी : सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों का ग्रेड वेतन बढ़ाने के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्ते में इजाफे का फैसला किया है। इस फैसले से लगभग सवा चार सौ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भत्ते बढ़ाए गए है। इस निर्णय से चतुर्थ श्रेणी के लगभग 1500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सचिवालय कर्मियों पर मेहरबानी : सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों का ग्रेड वेतन बढ़ाने के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्ते में इजाफे का फैसला किया है। इस फैसले से लगभग सवा चार सौ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भत्ते बढ़ाए गए है। इस निर्णय से चतुर्थ श्रेणी के लगभग 1500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
