U-Dise Software Design by unicef

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का पहली बार पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग को दी गई है। इसमें मदद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी करेंगे। 

कक्षा 1 से 8 तक का ब्यौरा बेसिक शिक्षा विभाग देगा और 9 से 12 तक के बच्चों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा विभाग देगा। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकार को धनराशि देता है। वह जानना चाहता है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ बच्चों को कितना मिल रहा है। स्कूलों में छात्र उपस्थिति बढ़ी है या नहीं। 

इस जानकारी के लिए जिलेवार सरकारी स्कूलों और उसमें पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डायस) सिस्टम बनाया गया है। पूरी रिपोर्ट इस पर ही तैयार की जाएगी।
ब्लाकवार डायरेक्ट्री 16 दिसंबर तक तैयार की जाएगी। बीएसए, नगर शिक्षा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, जिला समन्वयक और खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए 17 से 20 दिसंबर के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

डायस फारमेट तैयार करवाना और प्रपत्र छपवाने का काम 21 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच किया जाएगा। इन प्रपत्रों को भरने का काम 30 सितंबर 2012 के नामांकन के आधार पर 22 से 29 जनवरी 2013 तक किया जाएगा। इन प्रपत्रों को भरे जाने के बाद सैंपल चेकिंग 1 व 2 फरवरी को की जाएगी। अंतिम रूप से पूरा ब्यौरा 10 अप्रैल से 10 मई 2013 के बीच भेजा जाएगा।

बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण के सम्‍बन्‍ध में

राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए 70 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब सभी बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ यह भी कहा गया है कि छूटे हुए बच्चों को 15 जनवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म दे दी जाए।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बीएसए को निर्देश दिया था कि 2 अक्तूबर का विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांट दी जाए। इसके बाद भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जा सकी। बेसिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को एडी बेसिक और बीएसए की बैठक बुलाई गई थी। इसमें अधिकारियों को 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्कूल निर्माण के साथ साक्षरता अभियान की सफलता के लिए प्रेरक व समन्वयक चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।