राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए 70 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब सभी बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ यह भी कहा गया है कि छूटे हुए बच्चों को 15 जनवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म दे दी जाए।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बीएसए को निर्देश दिया था कि 2 अक्तूबर का विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांट दी जाए। इसके बाद भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जा सकी। बेसिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को एडी बेसिक और बीएसए की बैठक बुलाई गई थी। इसमें अधिकारियों को 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्कूल निर्माण के साथ साक्षरता अभियान की सफलता के लिए प्रेरक व समन्वयक चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बीएसए को निर्देश दिया था कि 2 अक्तूबर का विशेष अभियान चलाकर बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांट दी जाए। इसके बाद भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जा सकी। बेसिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को एडी बेसिक और बीएसए की बैठक बुलाई गई थी। इसमें अधिकारियों को 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्कूल निर्माण के साथ साक्षरता अभियान की सफलता के लिए प्रेरक व समन्वयक चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
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