बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों को दी जानी वाली ड्रेस में धांधली रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत एक लाख रुपये से अधिक की ड्रेस खरीद के लिए टेंडर कराया जाएगा। यही नहीं अब सभी भुगतान एकाउंटपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक बच्चों को 23 से 31 जुलाई के बीच अभियान चलाकर ड्रेस बांटी जाएगी, ताकि प्रदेश में एक ही तिथि पर बच्चों को एक साथ ड्रेस मिल सके।
राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनउ ने अपने आदेश दि0 26-04-2013 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है, इसके तहत सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को नि-शुल्क यूनीफार्म के 02 सेट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये है। नि-शुल्क यूनीफार्म की प्रति यूनिट 200 की दर से कुल 400/- अनुमन्य होगी।
राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों मे यह धनराशि उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सख्ंया के आधार पर उनकी मॉग के अनुसार यथा स्थिति विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के खाते/ विद्यालय प्रबन्ध द्वारा सूचित सम्बन्धित विद्यालय के खाते में चेक से उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके उपभोग का प्रमाण पत्र उक्त विद्यालयो को उपलब्ध कराना होगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को दो सेट ड्रेस देने की व्यवस्था है। स्कूलवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। बच्चों को ड्रेस देने के लिए 15 से 31 मई तक ड्रेस की नाप स्कूलों में कराई जाएगी। 15 जून से 14 जुलाई तक इसका क्रय किया जाएगा। 15 जुलाई का सभी स्कूलों में ड्रेस पहुंचा दी जाएगी। 22 जुलाई को इसका सत्यापन कराया जाएगा और 23 से 31 जुलाई के बीच इसे बांट दिया जाएगा।
