उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय -

1-स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए फीस का निर्धारण करने, बसों पर  लगाए जाने का प्राविधान किए जाने तथा निरुद्ध किए जाने वाले वाहनों हेतु स्थान निर्धारित करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में संशोधन का निर्णय। 

2- रेडियो टैक्सी के किराया निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली-1988 में संशोधन का निर्णय। राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के आगामी सत्र को 16 सितम्बर, 2013 से आहूत करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत। 

3- प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली सड़कों/एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए आपसी समझौते से भूमि अधिग्रहण करने तथा प्रतिकर निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। जनपद इलाहाबाद, आगरा, कानपुर नगर एवं बरेली में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण/वर्तमान सिविल एन्क्लेव के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क रूप से क्रय/अर्जन करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को उपलब्ध कराने का फैसला। 

4- ग्रेटर नोएडा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित नाइट सफारी परियोजना को मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के समान धनराशि संविदा राशि निर्धारित करने का फैसला किया है। साथ ही, उक्त कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य कराने की व्यवस्था की है। इस निर्णय से लगभग 1000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 

5- सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों आदि द्वारा की जा रही खरीददारी एवं इन विभागों/निगमों द्वारा की जा रही आपूर्ति/बिक्री के सम्बन्ध में उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से कटौती करने का फैसला। 

6- राज्य के प्रमुख जिला मार्गों के उच्चीकरण की कुल सम्भावित परियोजना लागत 3092.60 करोड़ रुपये के सापेक्ष 2165 करोड़ रुपये की धनराशि एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं प्रधानाचार्यों को शर्तों के अधीन सत्रांत लाभ की सुविधा। राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का फैसला। 

7- लखनऊ मैट्रो रेल परियोजना हेतु दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार की गई संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) अनुमोदित। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराने का फैसला। लखनऊ नगर में फैजाबाद रोड पर पाॅलीटेक्निक चैराहे के चैड़ीकरण हेतु राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ की भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय।