क्‍या होगा विशिष्‍ट आवश्‍यकता वाले बच्‍चों का-

उड़ान से पहले ही विकलांग मासूमों की शिक्षा के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित प्री इंटीग्रेशन कैंप के मूकबधिर व नेत्रहीन बच्चों की उम्मीदें बजट कटौती में दफन होने जा रही हैं। राज्य परियोजना के निर्देशों से विशिष्ट आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चों को पाठ्यक्रम पूर्ण कराए बिना और बगैर परीक्षा के ही घर भेजने का ताना बाना बुन गया है। कैंप में पढ़ाई कर रही मां की ममता के आंचल से वंचित और गरीब पिता की नेत्रहीन बेटी राधा को अब कैसे मिलेगा शिक्षा का अधिकार।

इन दिनों स्कूल चलो अभियान का चारों ओर खूब शोर है। शिक्षा का हक दिलाने को गांव-गांव कार्ययोजना बनीं लेकिन विकलांग मासूमों का हक छिनने जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी का 17 अप्रैल को जारी पत्र आया, इसकी चक-चक मासूमों के जहन में छुरी जैसी लग गई। पत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना व बजट में एक प्री इंटीग्रेशन कैंप के लिए 1 लाख 82 हजार 7 सौ 23 रुपये की धनराशि खर्च कर कैंप बंद करने की कार्रवाई कर दी जाए।

जनपद में 2 कैंप संचालित हैं, एक आवासीय कैंप में वार्डेन को 13 हजार रुपए, 4 शिक्षकों को 12 हजार के हिसाब से 48 हजार रुपए, 3 केयर टेकर को 4200 के हिसाब से 12600 रुपए, 60 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से 30 दिन की दैनिक उपयोग सामग्री के 18 हजार रुपए, 50 रुपए की दर से 60 बच्चों व 8 कर्मचारियों के 30 दिन के भोजन के 1 लाख 2 हजार रुपए मिलाकर कुल 1 लाख 93 हजार 600 रुपए का खर्च है। परियोजना निदेशक ने जो धनराशि अनुमन्य की है, उससे तो यह कैंप बमुश्किल अप्रैल तक ही चल पाएगा जबकि मई में पाठ्यक्रम पूर्ण होना था। फिर परीक्षा व रिजल्ट मिलने की उम्मीदें मासूम लगाए थे। केन्‍द्र सरकार द्वारा बजट काट दिया गया है। पैसा समाप्त होते ही कैंप बंद करने होंगे।