उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2013-14 के लिये 23 हजार 913 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया,लेकिन कोई नया कर नहीं लगाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013-14 के लिये राज्य विधानसभा में दो लाख 21 हजार 201.19 करोड़ का बजट पेश किया. अनुमानित राजस्व आगत दो लाख 15 हजार 919.82 करोड़ बताया गया। शि‍क्षा के लि‍ए सबसे ज्‍यादा 32 हजार करोड़ दि‍ए

मुख्यमंत्री ने 23 हजार 913 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया. बजट में कोई नया कर नहीं. पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10 फीसद वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हरसंभव उपाय करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देगी।

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कार्यकाल का दूसरा बजट

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. पिछले साल दो लाख करोड़ के मुकाबले इस बार दो लाख 21 हजार 201 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने बजट में 18 फीसद की वृद्धि की थी।

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10645 करोड़, शिक्षा के लिए 32886 करोड़, मूलभूत सुविधाओं के लिए 26641 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही बजट में 2100 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. बजट में जीडीपी के लगभग तीन फीसद यानी 24 हजार करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है.

छात्राओं को डिग्री तक मुफ्त शिक्षा

सरकार ने इसके साथ ही बजट में पूर्वाचल के 27 जिलों के लिए 100 और बुंदेलखंड के लिए 109 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज का प्रावधान किया है. इसके साथ ही राज्य में 12वीं की छात्राओं के लिए 200 छात्रावास बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

बजट में छात्राओं को डिग्री तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है. साथ ही प्रदेश में 313 जूनियर स्कूल भवन, 1200 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल भवन बनाए जाएंगे.बजट में 'हमारी बेटी उसका कल' योजना के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाने, लॉरेटे कान्वेंट स्कूल से कैंट तक ओवरब्रिज,कानपुर में गोविंदपुरी इलाके में 45 करोड़ की लागत से ओवरबिज, गाजियाबाद में 20 किमी रिंग रोड बनाने की योजना है. 

बजट में किसानों की ऋण माफी के लिए 750 करोड़, राष्ट्रीय पारिश्रमिक लाभ योजना के लिए 350 करोड़, बेरोजगारी भत्ते के लिए 1200 करोड़, 21 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, सौर ऊर्जा रिक्शा के लिए 450 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों के विकास के लिए 475 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1683 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

सरकार की कम साक्षरता वाले 36 जिलों में सरकारी कॉलेज खोलने की योजना है. बजट में लखीमुपर और आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद व सिद्धार्थनगर में दो विश्वविद्यालय खोलने की योजना का प्रावधान किया गया है. वहीं, आजमगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई.

सरकार ने पूर्वाचल में दिमागी बुखार के कहर के मद्देनजर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक अलग से 500 बेड वाला संस्थान बनाने का निर्णय लिया है. इस पर काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे.

 राज्य में 259 पुल बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. इसमें कुल 4500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए 725 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 761 करोड़ रुपये और नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है.

सरकार ने बजट में खेल और खिलाड़ियों के लिए मोटी रकम खर्च करने का प्रावधान किया है. ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को एक करोड़, रजत पदक के लिए 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 25 लाख रुपये पुरस्कार देने का एलान किया है।