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Saturday 11 May 2013

विकलांग बच्चों में भी खेल भावना का विकास करने हेतु जनपद में कम्युनिटी कोच प्रशिक्षण का शुभारंभ -


सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों में भी खेल भावना का विकास करने हेतु जनपद में कम्युनिटी कोच प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा राजेश वर्मा ने प्रशिक्षण में 50 प्रतिभागियों के बैच का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, आई टी टीचर्स, स्टूडेंण्टस व एनजीओ सदस्यों ने भाग लिया।
स्पेशल ओलंम्पिक भारत एवं मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेयर्स एण्ड स्पोर्टस गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों में भी खेल की भावना का विकास करना है।
प्रशिक्षण को प्रारंभ करने से पहले व्यायाम शिक्षक सुधीर कुशवाह ने ईश वंदना के साथ समस्त प्रतिभागियों का परिचय कराया। तत्पश्चात प्रशिक्षक संजीव कटियार ने स्पेशल ओलम्पिक खेलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा बताया कि यह खेल दो भागों में वर्ष भर प्रतिदिन पूरे विश्व में कहीं न कहीं चलते रहते हैं। इसीलिए इसका नाम स्पेशल ओलम्पिक पड़ा। इसके मुख्य खेल वाची, बैडमिन्टन, एथलेटिक्स, टेबिल टेनिस, तैराकी, फुटबाल आदि हैं।
खेलों को अलग अलग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग खेलों को आयोजित कराया जाता है। मास्टर ट्रेनर अनुपम शुक्ला ने विकलांगता का परिचय देते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। चमन शुक्ला ने स्काउट भावना को विकसित करने हेतु प्रेरणा गीत गाया। व्यायाम शिक्षक मनोज गौतम ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिवेशीय खेलों एवं मनोरंजक खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। दो दिवसीय प्रशिक्षण अगले 12 मई तक जारी रहेगा।











बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में कान्वेंट स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की कार्रवाई शुरू -


अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में कान्वेंट स्कूलों में गरीब के बच्चों के दाखिले की कार्रवाई शुरू हो गई है। दाखिले के आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की चिट्ठी आने के बाद शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल, सीबीएसई व आईसीएसई में कुल सीटों में से 25 फीसदी पर गरीब बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इसका खर्च सरकार वहन करेगी। अल्पसंख्यक संस्था को इस परिधि से बाहर रखा गया है। बीएसए भगवत पटेल ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले आवेदन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।