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Tuesday, 22 July 2014

सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला - स्थायी निवासी की अनिवार्यता को चुनौती

  • हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
  • उत्तराखंड की अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल होने के लिए कम से कम पांच वर्ष से उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने की अनिवार्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अभ्यर्थी दिव्या त्रिवेदी ने याचिका दाखिल कर 11 जुलाई 2013 को जारी शासनादेश के प्रावधान 2(2) को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी का कम से कम पांच वर्ष से यूपी में स्थायी रूप से निवास हो तथा उसका निवास प्रमाण पत्र भी इतनी ही अवधि से कम का नहीं होना चाहिए।
याची के अधिवक्ता ने इस संबंध में पूर्व में दिए गए कई न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह भी निर्देश दिया है कि 23 और 24 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग में याची दिव्या त्रिवेदी को शामिल किया जाए। याची का कहना था कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की निवासी है। 30 नवंबर 2010 को उसका विवाह रामपुर में हुआ। उसके पति रामपुर के स्थायी निवासी हैं इसलिए उसे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। अदालत ने याची को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति देते हुए सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि इसकी सूचना संबंधित अफसरों को दी जाए।



डीएड वाले भी बन सकेंगे सहायक अध्यापक -

  • हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा (डीएड) में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को भी दस हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इनकी नियुक्ति एनसीटीई द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की संशोधित अधिसूचना के तहत की जाएगी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की खंडपीठ ने देवेंद्र नारायण पांडेय और 21 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता सुधीर कुमार चंद्रौल का कहना था कि याचियों के पास मान्यता प्राप्त डिग्री है। यह डिग्री बीएड और विशिष्ट बीटीसी के समान ही एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मान्य है। इस आधार पर वह सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने दस हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्तूबर 2013 में जारी विज्ञापन में इनको शामिल नहीं किया। नियुक्ति प्रक्रिया का शासनादेश 30 जून 2014 को जारी हुआ और वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है। डिप्लोमा धारकों में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो खारिज हो गई।
इसके बाद अपील की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा रखने वालों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि जारी प्रक्रिया में उपरोक्त याचीगणों को भी शामिल किया जाए।


सर्व शिक्षा अभियान के अन्‍तर्गत "स्‍कूल चलो अभियान" हेतु एक अपील -


जनपद फर्रूखाबाद की छह बालिकाओं का चयन राज्‍य स्‍तरीय बाक्सिगं प्रतियोगिता में -


25 शिक्षा अधिकारी इधर से उधर -

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तबादले का क्रम जारी है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने 25 शिक्षाधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें तीन मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक समेत 16 जिलों के डीआईओएस शामिल हैं। गोंडा, बलरामपुर और बहराइच में नए डीआईओएस की तैनाती की गई है। इसके तहत सहायक उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद रवींद्र सिंह द्वितीय को बहराइच, जीआईसी बाराबंकी के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार दुबे को गोंडा और वरिष्ठ प्रवक्ता डायट हाथरस मनमोहन शर्मा को बलरामपुर का प्रभारी डीआईओएस बनाया है। 
डायट बाराबंकी के प्राचार्य सूरज नारायण मिश्र को गोरखपुर, रीडर सीटीई वाराणसी अरविंद कुमार पांडेय को आगरा व संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर उत्तम गुलाटी को आजमगढ़ का संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया है। वरिष्ठ प्रवक्ता डायट देवरिया विनोद कुमार राय देवरिया, सहायक शिक्षा निदेशक भवन शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद हृदय राम आजाद गाजीपुर, मुख्यालय से संबद्ध अनिल कुमार मिश्र मेरठ, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ बृज भूषण मौर्या सिद्धार्थ नगर, सहायक शिक्षा निदेशक इलाहाबाद अवध किशोर सिंह वाराणसी के डीआईओएस बनाए गए हैं। 
बरेली के डीआईओएस कृष्ण पाल सिंह यादव आजमगढ़, प्रतीक्षारत आशुतोष भारद्वाज बरेली, डीआईओएस कौशांबी प्रेम प्रकाश मौर्य चित्रकूट, सह डीआईओएस मेरठ चंद्र प्रताप सिंह शामली, बीएसए सुल्तानपुर संतोष कुमार मिश्र सोनभद्र, डायट बलरामपुर के वरिष्ठ प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ललितपुर के डीआईओएस बनाए गए हैं। उप शिक्षा निदेशक मध्याह्न भोजन परियोजना लखनऊ सुरेंद्र कुमार तिवारी क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद मनोज कुमार उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ, यहां रहे श्याम सरोज वर्मा उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद बनाए गए हैं। 
बीएसए मऊ जय करन लाल डीआईओएस द्वितीय कानपुर नगर, सहायक उप शिक्षा निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद राम नारायण विश्वकर्मा को इलाहाबाद में प्रभारी डीआईओएस द्वितीय, सहायक उप शिक्षा निदेशक विज्ञान शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद फतेहचंद्र को जीआईसी मेरठ का प्रधानाचार्य बनाया गया है। प्रभारी डीआईओएस अमरोहा रवीदत्त को वहीं जीआईसी प्रधानाचार्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। 
उप शिक्षा निदेशक मध्याह्न भोजन परियोजना लखनऊ सुरेंद्र तिवारी क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी बनाए गए

Monday, 21 July 2014

72,825 शिक्षक भर्ती में आज से निस्तारित होंगे प्रत्यावेदन -

  • डायटों में प्रत्यावेदनों का लगा अंबार
  • मेरिट जारी करने पर 24 को मंथन
लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 सहायक प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए प्रत्यावेदन लेने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर इसके निस्तारण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उनके मुताबिक एक आवेदक ने एक-एक जिले में कम से कम दो-दो प्रत्यावेदन दिए हैं। जितना जल्द हो सकेगा मेरिट जारी की जाएगी। सचिव ने इस संबंध में 24 जुलाई को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 
बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। नवंबर 2011 में आए आवेदनों के आधार पर अनंतिम वरीयता सूची जारी करते हुए गलती ठीक करने के लिए प्रत्यावेदन मांगे गए थे। इसके लिए पहले 15 जुलाई तक समय सीमा रखी गई थी। बाद में यह 21 जुलाई कर दी गई। सचिव कहते हैं कि प्रत्यावेदन देने के लिए आवेदकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। डायटों पर लाखों की संख्या में प्रत्यावेदन मिल चुके हैं। अब इसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके।


खंडपीठ में सुना जाएगा शिक्षामित्रों का मामला -

  • याचिकाओं में प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किए गए संशोधन की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।
इलाहाबाद । प्रदेश में लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। सोमवार को इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पीठ में सुनवाई होनी थी। प्रकरण जब सुनवाई के लिए उनके समक्ष आया तो प्रदेश सरकार के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चूंकि इस याचिका में कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार खंडपीठ को है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद जस्टिस पीकेएस बघेल ने याचिका पर सुनवाई के लिए दूसरी पीठ नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया। मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को देखते हुए अदालत ने कहा है कि यदि संभव हो तो याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई की जाए। 
अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है। शिवम राजन और कई अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं में 19 जून 2014 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि एनसीटीई द्वारा तय अर्हता के अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने भी यही मत दिया है। 



कार्यालय में वृक्षारोपण करते हुए कार्यालय के सहायक/कर्मचारी -





सर्व शिक्षा अभियान के अन्‍तर्गत परिषदीय उच्‍च प्राथमिक विद्यालयों मे पूर्व के नवीन चयनित अनुदेशकों के एरियर भुगतान तथा माह मई व जून 2014 के भुगतान हेतु बजट का आवटंन -





Sunday, 20 July 2014

गणित/विज्ञान भर्ती में दिनॉंक 23-07-2014 एवं 24-07-2014 को काउन्‍सलिंग में सम्मिलित होने वाले अ‍भ्‍यर्थियों की सूची -

गणित विज्ञान जूनियर हाईस्‍कूलों की भर्ती प्रक्रिया में दिनॉंक 23-07-2014 एवं 24-07-2014 को काउन्‍सलिंग में सम्मिलित होने वाले अ‍भ्‍यर्थियों की सूची के लिए लिंक करें -

http://farrukhabad.nic.in/UPS20072014.htm

http://farrukhabad.nic.in/bsa/IIndCutoff20072014.pdf

http://farrukhabad.nic.in/bsa/mathematics2nd20072014.pdf

http://farrukhabad.nic.in/bsa/science2nd20072014.pdf

मा0मुख्‍यमन्‍त्री जी का संदेश पढ़े और प्रचार प्रसार करें


अब एडेड स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

भर्ती का विज्ञापन सरकारी साइट पर कराना होगा लोड

लखनऊ। सरकारी स्कूलों के बाद अब सहायता प्राप्त स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की तैयारी है। स्कूल प्रबंधन रिक्त पदों के लिए जो भी विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित कराएगा, उसे शिक्षा विभाग की सरकारी वेबसाइट पर डलवाना होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए अलग से वेबसाइट
तैयार कराई है। इसमें सरकारी, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों का पूरा ब्यौरा एक क्लिक पर मिल जाएगा। इसका ट्रायल शुरू हो गया है। जल्द इसे पूरी तरह शुरू करने की तैयारी है। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन ब्यौरा होने के बाद गड़बड़ी की आशंका कम हो जाएगी।
प्रदेश में 6,234 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इसमें 1,608 इंटर कॉलेज और 4,626 सहायता प्राप्त हैं। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में संबद्ध प्राइमरी अनुभाग कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को रखने का अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास होता है। स्कूल प्रबंधन नियमों के मुताबिक भर्ती यदि करना चाहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक इसमें खामियां निकाल कर भर्तियां रोकने का प्रयास करते हैं। कभी-कभार तो यह भी होता है कि एक अधिकारी भर्तियों को अनुमोदित करके जाता है और दूसरा आकर उसे गलत बता देता है।
भर्तियों में धांधली की शिकायतें भी मिलती हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहता है कि सहायता प्राप्त संबद्ध विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए। स्कूल प्रबंधन भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन निकालेगा, उसे सरकारी वेबसाइट पर डाला जाएगा। आवेदनों की संख्या, साक्षात्कार की तिथि, चयन के बाद शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्यौरा साइट पर डाला जाएगा।