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Thursday, 28 May 2015

स्कूल यूनीफॉर्म के मानक तय होंगे -

स्कूल यूनीफॉर्म के मानक तय होंगे 

लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली यूनीफॉर्म के कपड़े की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है। बुधवार को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने नये सत्र में बच्चों को बांटी जाने वाली यूनीफॉर्म के कपड़े का मानक तय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे चाहें तो इस बारे में केंद्र सरकार से मानक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह भी निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में परिषदीय स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने में विद्यालय प्रबंध समितियों (एसएमसी) की कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि समिति के सदस्यों को टिकाऊ और मजबूत फर्नीचर के तकनीकी मानकों की जानकारी नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए जिला या प्रदेश स्तर पर आपूर्तिकर्ता कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था कराएं। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में परिषदीय स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने के मद में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि लगभग 90000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक तकरीबन 64000 शिक्षामित्र समायोजित किए जा चुके हैं

ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर सह-समन्वयकों के नवीनीकरण किये जाने के संबंध में शासनादेश-



प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में आदेश जारी -


माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों/एडेड स्कूलों में लटक सकती है भर्ती प्रक्रिया-

  • चयन बोर्ड में सदस्यों का कोरम नहीं है पूरा
  • दो सदस्यों का आज हो रहा कार्यकाल समाप्त
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्यों की कमी से जूझ रहा है। एक अध्यक्ष व दस सदस्य वाले इस चयन आयोग की स्थिति यह है कि यहां न तो स्थायी अध्यक्ष है और न ही पूरे सदस्य। मौजूदा समय मात्र छह सदस्य हैं जिसमें से दो सदस्यों का कार्यकाल भी शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो सदस्यों का कोरम पूरा न होने की वजह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लटक सकती है।
सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित शिक्षक, प्रवक्ता व प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का अध्यक्ष सदस्यों की सलाह पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराता है। बोर्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर परशुराम पाल को अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन 23 अप्रैल 2015 को अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा 24 अप्रैल को स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड में मौजूदा समय छह सदस्य हैं। इसमें से एक सदस्य अनीता यादव के पास बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष का चार्ज है। शेष पांच सदस्यों में दो का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो रहा है।

बीएड परीक्षा की काउंसिलिंग 05 June से प्रारंभ -

  • लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी की तिथि
  • बीएड परीक्षा की काउंसिलिंग पांच से 

लखनऊ : संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2015 की काउंसिलिंग प्रक्रिया पांच जून से शुरू होगी।  इस क्रम में दो व तीन जून को सभी काउंसिलिंग केंद्रों के प्रतिनिधि अपने-अपने डिजिटल हस्ताक्षरों को एक्टिवेट करेंगे। वहीं चार जून को ट्रायल काउंसिलिंग की जाएगी, जिसमें निर्धारित तथ्यों एवं हार्डवेयर की पड़ताल की जाएगी। पांच जून से 20 जून तक काउंसिलिंग प्रारंभ होगी, जिसमें प्रतिभागी निर्धारित तिथि पर काउंसिलिंग केंद्रों पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों की जांच कराएंगे। अभ्यर्थियों को पांच सौ रुपये काउंसिलिंग शुल्क एवं महाविद्यालयों के अग्रिम शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये वित्त अधिकारी लविवि के नाम देय होगा।

शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को बराबर शिक्षा हासिल करने की तैयारी, सरकारी स्कूल में शिक्षको को होगा विशेष प्रशिक्षण -

विकलांग बच्चों का स्वागत करेंगे सरकारी स्कूल 

शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को भी अब सामान्य छात्रों के साथ बराबरी में बैठ कर शिक्षा हासिल करने का मौका दिलाने की तैयारी हो रही है। इस लिहाज से अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू हो गया है। साथ ही मिडिल स्कूल के शिक्षकों की प्रशिक्षण सामग्री तैयारी कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए तैयार किए गए विशेष प्रशिक्षण को लगभग सभी राज्यों ने शुरू कर दिया है।

Wednesday, 27 May 2015

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (N.O.F.N.) योजनान्त्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रोड्बैंड कनेक्ट्विटी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में -





सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए तैयार होगी नई योजना -

  • यूपी बोर्ड के 100 स्कूलों में मिलेगी बेहतर सुविधाएं: मुख्य सचिव
लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए नई कार्य योजना तैयार करते हुए जल्द प्रस्तुत की जाए। प्रदेश के 100 ऐसे स्कूल चिह्नित किए जाएं जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वह माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी 99 हजार छात्राओं को कन्या विद्याधन का 30-30 हजार रुपये तथा हाईस्कूल व इंटर पास लगभग 40,000 छात्रों को लैपटॉप जुलाई से देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय कर समाजसेवी व रिटायर सभ्रांत नागरिकों को इसमें शामिल किया जाए।


सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत सत्र लाभ 31 मार्च 2016 करने के सम्बन्ध में आदेश जारी -


Tuesday, 26 May 2015

अल्पसंख्यक कॉलेज खुद देंगे दाखिला -

सरकार अल्पसंख्यक बीटीसी कॉलेजों को स्वयं दाखिला करने का अधिकार देने की तैयारी कर रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को इस आशय प्रस्ताव भेजा है। शासनादेश जारी होते ही अल्पसंख्यक कॉलेज बीटीसी में दाखिले के लिए आवेदन मांगेंगे और ऑनलाइन मेरिट जारी करते हुए सभी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभी अल्पसंख्यक कॉलेज आधी सीटों पर स्वयं दाखिला करते हैं, जबकि आधी पर राज्य सरकार करती है। कुछ अल्पसंख्यक कॉलेजों ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी, इसके बाद फैसला उनके पक्ष में आया है कि वे सभी सीटों पर स्वयं दाखिला दे सकते हैं। इसके आधार पर यह आदेश जारी करने की तैयारी है।

अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने पर अवमानना नोटिस-

इलाहाबाद । प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को से बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना के सत्यापन कराने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के पूर्व डीएम भवनाथ सिंह तथा मथुरा की उपजिलाधिकारी हर्षिता माथुरा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा गया है कि अदालत के आदेश की अवमानना पर क्यों न उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं।
पूर्व सभासद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य नहीं लेने का निर्देश दिया है इसके बावजूद शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना का सत्यापन कराने जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है।

शिक्षकों के 20 हजार पदों के सृजन पर फंसा पेच -

शिक्षकों के 20 हजार पदों के सृजन पर फंसा पेच 


लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में मंजूर किए गए 9977 प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल जुगाड़ से तैनात किए गए शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई चलेगी। इन स्कूलों में शिक्षकों के 19954 पदों के सृजन को लेकर पेच फंस गया है। वित्त विभाग ने पद सृजन के प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकृति देने से मना कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग पहले केंद्र से वचनबद्धता लाकर दे कि वह शिक्षकों के वेतन के लिए पहले की तरह 65 फीसद धनराशि देती रहेगी। चार साल पहले मंजूर हुए इन स्कूलों में पद सृजित न होने से बेसिक शिक्षा परिषद दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को उनमें तैनात कराकर किसी तरह काम चला रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने प्रति स्कूल दो सहायक अध्यापक के हिसाब से 9977 स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 19954 पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा तो उसने यह अड़ंगा लगा दिया है। विभाग की ओर से केंद्र की ऐसी कोई वचनबद्धता दे पाना मुमकिन नहीं है।लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में मंजूर किए गए 9977 प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल जुगाड़ से तैनात किए गए शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई चलेगी। इन स्कूलों में शिक्षकों के 19954 पदों के सृजन को लेकर पेच फंस गया है। वित्त विभाग ने पद सृजन के प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकृति देने से मना कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग पहले केंद्र से वचनबद्धता लाकर दे कि वह शिक्षकों के वेतन के लिए पहले की तरह 65 फीसद धनराशि देती रहेगी। 1चार साल पहले मंजूर हुए इन स्कूलों में पद सृजित न होने से बेसिक शिक्षा परिषद दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को उनमें तैनात कराकर किसी तरह काम चला रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने प्रति स्कूल दो सहायक अध्यापक के हिसाब से 9977 स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 19954 पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा तो उसने यह अड़ंगा लगा दिया है। विभाग की ओर से केंद्र की ऐसी कोई वचनबद्धता दे पाना मुमकिन नहीं है।

राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार २०१४ के चयन हेतु साक्षात्कार 4 जून से 6 जून 2015 को प्रातः 9:30 को शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ में उपस्थित होने के निर्देश -













Monday, 25 May 2015

गणित-विज्ञान अध्यापकों के मामले में निर्णय सुरक्षित : -


  • टीईटी के प्राप्तांक को वरीयता देने को लेकर दायर की गयी थी याचिका 
इलाहाबाद। 29834 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली को चुनौती  ने वाली याचिका पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। एसके पाठक द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस आधार पर गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है उसे हाईकोर्ट द्वारा पहले ही रद किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा नियमावली में 12 वें संशोधन को अदालत द्वारा रद किया गया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता को चयन का आधार बनाया गया था। हाईकोर्ट की फुलबेंच और सुप्रीमकोर्ट द्वारा भी टीईटी के प्राप्तांक को वरीयता देने का निर्देश दिया गया है। याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई की।

मार्च में ही रिटायर होंगे शिक्षक -

लखनऊ । शिक्षक अब मार्च में ही रिटायर होंगे। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि अगर किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति अप्रैल में है, तो उसे अगले पूरे सत्र में पढ़ाने का लाभ मिलेगा। पहले लागू व्यवस्था में शिक्षक जून में रिटायर होते थे और उसके बाद रिटायरमेंट होने की स्थिति में उन्हें सत्र लाभ दिया जाता था। नई व्यवस्था में सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। यहां बता दें कि अप्रैल या उसके बाद रिटायरमेंट होने पर पूरे सत्र का लाभ देने को लेकर तमाम शिक्षक कोर्ट में चले गए थे। प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) ने निदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि इस आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए।

बच्चों की संख्या देखते हुए बनवाएं मिड-डे मील -

लखनऊ : प्रचंड गर्मी को देखते हुए पिछले साल सूबे में सूखाग्रस्त घोषित किये गए 58 जिलों के जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जिन स्कूलों में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों, वहां मिड-डे मील बनवाया जाए। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, वहां मध्याह्न् भोजन न बनवाया जाए। इस बारे में मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्र की ओर से सोमवार को संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मध्याह्न् भोजन योजना के दिशा निर्देशों में सूखाग्रस्त घोषित किये गए जिलों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसी आधार पर मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने पिछले साल सूखाग्रस्त घोषित किये गए 58 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने जिले में योजना से आच्छादित स्कूलों व मदरसों में गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को पका हुआ मिड-डे मील उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएं। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण को फीडबैक मिला कि अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम है। प्रचंड गर्मी के कारण स्कूल आने पर बच्चों की तबीयत खराब होने का भी अंदेशा है। लिहाजा प्राधिकरण ने जिलाधिकारियों को अब यह निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में छात्र संख्या को देखते हुए ही मिड-डे मील बनवाने की व्यवस्था कराएं।

सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश जारी, बच्चो की उपस्थिति के आधार पर करेंगे मिड डे मील का वितरण -


पचास प्रतिशत बच्चे छोड़ देते है बीच में ही पढाई -


बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज-

लखनऊ। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे से वेबसाइट www.upbed.nic.in व www.lkouniv.ac.in पर परिणाम देख सकेंगे। परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। परीक्षा के को-ऑर्डिनेटर प्रो. वाईके शर्मा ने बताया कि रिजल्ट घोषित कर

आठ माह में भर जाएंगे विकलांग कोटे के पद -

  • केंद्रीय विभागों में नि:शक्तजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान
  • विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी करने तक की तिथि तय
इलाहाबाद । अगले आठ महीनों में केंद्रीय विभागों में विकलांग कोटे में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और चयनितों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिक्त पदों की सूचना जुटाने, विज्ञापन प्रकाशित करने से लेकर नियुक्ति पत्र दिए जाने तक की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जहां पहले से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जहां अभी शुरू होने वाली है, दोनों जगह के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से 45 से अधिक केंद्रीय विभागों में नि:शक्तजनों के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से गत 22 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि जहां भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी है, वहां हर हाल मे 15 जून तक विशेष भर्ती अभियान को शुरू के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों की ओर से 15 जुलाई तक यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य भर्ती एजेंसियों को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाए। 31 अगस्त तक यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से विज्ञापन जारी कर दिए जाएं। 30 सितंबर तक आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। 15 नवंबर तक इंटरव्यू, टेस्ट आदि करा लिए जाएं और 30 नवंबर तक यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों को चयनितों अभ्यर्थियों की सूची सौंप दी जाए। साथ ही 31 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा जहां नियक्ति प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू हुई है, वहां पहली जुलाई तक अभियान संबंधी औपचिरकताएं पूरी करते हुए 30 जुलाई तक रिक्त पदों की सूचना यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य भर्ती संस्थाओं को मुहैया करा दी जाएं। 30 सितंबर तक यूपीएससी, एसएसी एवं अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से विज्ञापन जारी करते हुए 20 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर लिए जाएं। 20 दिसंबर तक इंटरव्यू, टेस्ट आदि करा लिए जाएं। एक जनवरी 2016 तक चयनित अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों को सूचित करते हुए पहली फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं।

बी0एड0 एवं टी0ई0टी0 योग्यताधारी मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को जूनियर विद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश -

Court No. - 4 
Case :- WRIT - A No. - 28777 of 2015 
Petitioner :-
 Lalit Kumar Verma
Respondent :-
 State Of U.P. And 2 Others 
Counsel for Petitioner :-
 Anil Kumar Shukla,Mr. Ashok Khare,Ram Milan Mishra 
Counsel for Respondent :-
 C.S.C.,Y.S. Bohra 
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
 

Heard learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel appearing for the State-respondent no.1 and Sri Y.S.Bohra, learned counsel appearing for respondents no.2 and 3.
 
By means of this writ petition, the petitioner has raised a grievance that he was appointed as Assistant Teacher on compassionate ground upon the death of his wife on 26.5.2014 in a Primary School run and managed by the Basic Education Board. The said order of appointment, however, came to be cancelled by the impugned order dated 7.6.2014 on the ground that the petitioner was wrongly appointed in a Primary School as he does not possess basic qualification of BTC or equivalent Training Certificate
 
It is submitted that the petitioner is a B.Sc. and Bachelor of Education as well as he has qualified Teachers Eligibility Test for Primary Level and Junior High School Level. It is further submitted that there are institutions of Junior High School Level, which are also run and managed by the Basic Education Board and therefore, the petitioner may be considered for being appointed in such Junior High School, which is maintained and run by the Basic Education Board according to his qualification. The representation is said to have been filed before the District Basic Education Officer-respondent no.2 where the matter is said to be still pending.
 
The writ petition is disposed of with the direction to the District Basic Education Officer-respondent no.2 to consider the claim of the petitioner for appointment in Junior High School run and maintained by the Basic Education Board, if the petitioner possesses requisite qualification and pass appropriate orders in accordance with law within a period of four months from the date a certified copy of this order is presented before it.
Order Date :- 19.5.2015 




अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें : भारतीय रक्षा दल ने उठाई मांग


लखनऊ। भारतीय रक्षा दल की ओर से लक्ष्मण मेला ग्राउंड में रविवार को कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। दल की अध्यक्ष डॉ. सुषमा मिश्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर मांग की है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए अधिकारियों के बच्चों को भी इसमें दाखिला लेना अनिवार्य किया जाए। प्राइमरी व माध्यमिक के शिक्षकों के लिए विशेष रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जाए। सभी शिक्षकों को चिकित्सीय सुविधा और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार न किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 

अध्यापक पुरस्कार-2014 के लिए साक्षात्कार एक जून से : बेसिक शिक्षा निदेशालय निशातगंज में सुबह 10 बजे से होगा साक्षात्कार


  • लखनऊ। राष्ट्रीय एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार-2014 के लिए आवेदन करने वाले माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का साक्षात्कार एक जून से तीन जून तक निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में होगा। आवेदन करने वाले प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को चयन समिति के अध्यक्ष केसामने नौ बिंदुओं पर अपना प्रजेंटेंशन करना होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा.अवध नरेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं।अभी तक राज्य अध्यापक पुरस्कार वाले शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से दो साल का सेवा विस्तार और चार हजार किलोमीटर प्रति वर्ष बस यात्रा की सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब सेवा विस्तार बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। यह लाभ इस वर्ष से चयनित शिक्षकों को मिल सकेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार-2014 के लिए प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का साक्षात्कार एक से तीन जून तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें उन्हें समिति के अध्यक्ष के समक्ष नौ बिंदुओं पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार देना होगा।
  • इन बिंदुओं पर देना होगा प्रस्तुतीकरण:-
  • -एनसीएफ 2005 आईटीई एक्ट-2009, पिछले दो वर्षों का विद्यालय का शैक्षिक परिणाम। कैरिकुलम ट्रांसेक्शन की विधियां। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। शिक्षण में नवाचार विधियों का प्रयोग (इनोवेटिव प्रैक्टिस)। विद्यार्थियों के लिए आंकलन की प्रक्रिया (सीसीई)। किसी पत्रिका में कोई लेख लिखा हो। सेवाकालीन प्रशिक्षण (इन सर्विस ट्रेनिंग) में भाग लिया हो। इनके अलावा शिक्षण की गुणवत्ता के सुधार के लिए किया गया कोई भी कार्य।

        इस क्रम में होगा आवेदकों का साक्षात्कार:-
  • क्रमांक संख्या एक से 55 तक का साक्षात्कार एक जून को।
  • क्रमांक संख्या 56 से 110 तक का साक्षात्कार दो जून को।
  • क्रमांक संख्या 111 से 166 तक का साक्षात्कार तीन जून को।

आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती सेवा पुस्तिका : राज्य सूचना आयुक्त विष्ट ने अपने आदेश में कहा -

सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसे आरटीआई एक्ट के तहत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने सेवायोजन कार्यालय के निदेशक (प्राविधिक) अली हुजूर की सेवा पुस्तिका आरटीआई आवेदक को मुहैया करवाने से इन्कार कर दिया। यह सूचना वादी राजेश मेहरा ने मांगी थी। राज्य सूचना आयुक्त विष्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसे आरटीआई एक्ट के तहत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। वहीं राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना न देने पर बेहट (सहारनपुर) के एसडीएम, अमरोहा के एसपी, नगीना के ईओ और मुजफ्फरनगर के सीएमओ पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने केजीएमयू लखनऊ में जनसूचना अधिकारी पर लगाया गया 25 हजार का जुर्माना माफ कर दिया, क्योंकि वादी को सूचना दे दी गई थी।

रोवर/ रेजर ट्रैकिंग एवं निपुण रोवर - रेजर जांच शिविर के सम्बन्ध में निर्देश जारी -


Saturday, 23 May 2015

कार्यालय के कार्यो का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री योगराज सिंह


मिड डे मील के लिए नहीं है शिक्षक - हाई कोर्ट



विद्यालयों के रिपोर्ट कार्ड हुए तैयार -

  • बीईओ को विद्यालय तक पहुंचाने का दिया जिम्मा|
  • रिपोर्ट कार्ड में विद्यालय संबंधी सभी डाटा हैं अंकित|
फर्रुखाबाद। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किए गए रिपोर्ट कार्डों को स्कूलों में भेजा जाएगा। इसको विद्यालय में चस्पा करना होगा। अगर रिपोर्ट कार्ड में कोई गलती या कमी है, तो नवीन यू डायस प्रपत्र पर संशोधित कर कार्यालय में भेजना होगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अफसर निरीक्षण करेंगे।
वर्ष 2014 में प्राइवेट, सहायता प्राप्त एवं सरकारी सभी प्रकार के स्कूलों से यू डायस प्रपत्र भरवाकर डाटा संकलित किया गया था। इसके आधार पर स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर स्कूलों की ग्रेडिंग की गई है। इसके अलावा स्कूलों में टीचर, छात्र और संसाधन का भी विवरण अंकित किया गया है। ये रिपोर्ट कार्ड स्कूल में मौजूद रहेगा। इसके आधार पर अफसरों को निरीक्षण करने में सुविधा रहेगी। यू डायस प्रभारी पुरुषोत्तम सिंह वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट कार्ड का विवरण सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड वितरण किए जाने के लिए बीएसए योगराज सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिपोर्ट कार्ड संबंधित स्कूल में पहुंचाए जाएं। यह विद्यालय में चस्पा कराया जाए। इसके साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को यह भी निर्देशित किया जाएं कि अगर रिपोर्ट कार्ड में कोई गलती हो, तो नवीन यू डायस प्रपत्र पर संशोधित कर कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए।