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Sunday, 13 April 2014

मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विकास क्षेत्र बढ़पुर की न्याय पंचायत बुढ़नामऊ की रैली-

फर्रुखाबाद । मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विकास क्षेत्र बढ़पुर की न्याय पंचायत बुढ़नामऊ के परिषदीय स्कूली बच्चों की रैली को ग्राम प्रधान रामविलास यादव ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर प्रधानाध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय बुढ़नामऊ ने उपस्थित मतदाताओं ,प्रघानाध्यापको , प्रेरक शिक्षामित्र अनुदेशकों रसोईयों सफाईकर्मचारियों व बच्चों आदि को सफल मतदान के लिये शपथ दिलाई। रैली में न्याय पंचायत समन्वयक गंगेश शुक्ला ,वरिष्ठ सह समन्यक कमल किशोर मिश्र आदि बच्चों के साथ नारे लिख तख्तियों जैसे- हमे न चाहिए दारू नोट वोट डालने जायेंगे, मजबूत लोकतन्त्र का मन्त्र निर्भीक मतदान मजबूत तऩ्त्र वोट डालना छुटा .तो पाँच साल तक पछताना आदि को हाथों में लेकर बच्चों के साथ नारे लगाते हुए मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे। रैली ग्रामसभा के मजगवां, बुढनामऊ पंडित नगला मुखिया नगला से होती हुई उच्च प्राथमिक विद्यालय में आकर समाप्त हुई। इस दौरान बच्चों को स्वः अल्पाहार में बिस्कुट के पैकेट वितरित किये गये। रैली में बच्चों द्वारा ढोलक मजीरा वजाकर नृत्य कर मतदाताओं से बिना प्रलोभन के निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की । इस दौरान प्रा0 वि0 उच्च प्रा0 बुढ़नामऊ रम्पुरा पपियापुर उच्च प्रा0 वि0 नगला कलार निनोआ अलहादादपुर आदि स्कूलों के बच्चों ने रैली में मुख्य आकर्षण का केन्द्र कन्या बुढ़नामऊ के नौनिहालो का नृत्य व ढोलक रही। रैली के दौरान ग्रामीणों से बच्चों ने अभिवाभकों को घर से निकालकर समर्थन कराया|


 

Saturday, 12 April 2014

72825 शिक्षक भर्ती की कवायद शुरू, भर्ती करने के दिये संकेत-

  • बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध 
  • चुनाव आयोग को भी दी जानकारी एससीईआरटी ने उपलब्ध कराया आवेदन पत्रों के बारे में ब्योरा
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल का फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के 72825 खाली पदों पर भर्ती की बुनियादी कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से जहां समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए उसने इस बाबत चुनाव आयोग को भी इत्तिला दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपने अंतरिम आदेश में शिक्षकों की भर्ती तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट के आदेशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद शासन स्तर पर तय नहीं हो पा रहा था कि राज्य सरकार आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि शासन में शीर्ष स्तर पर फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती की कवायद में जुट गया है। यह भर्ती 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के आधार पर होनी है। उस विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में जमा हुए थे। इसलिए शासन ने राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से पूछा था कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विभिन्न डायट में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? इनमें से कितने आवेदन पत्रों की कंप्यूटर में डाटा फीडिंग की जा चुकी है? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस ले लिया है? एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

जन जन की है यही पुकार - वोट डालो अबकी बार


Friday, 11 April 2014

30 जून 2014 का सेवानिवृत्‍त होने वाले परिषदीय शिक्षकों के प्रेषित पेंशन प्रकरणों में पाई गई कमियों के सम्‍बध में-


परिषदीय स्कूलों में फिर बदलेगा यूनिफाॅर्म -

खनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में फिर से यूनिफाॅर्म का रंग बदलने की तैयारी है। इस बार केवल छात्राओं के यूनिफाॅर्म का रंग बदला जाएगा। कुर्ता तो खाकी ही रहेगा लेकिन सलवार का रंग सफेद करने पर विचार हो रहा है। अभी कुर्ता और सलवार दोनों का रंग खाकी है। इसके अलावा यह भी तैयारी है कि इस बार अगस्त से यूनिफाॅर्म बांटने की प्रक्रिया शुरू कर अक्तूबर तक समाप्त कर दी जाए। यूनिफाॅर्म की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छात्र-छात्राओं की नाप का यूनिफाॅर्म सिलवा कर बांटा जाएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मुफ्त यूनिफाॅर्म देने की व्यवस्था है। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद अखिलेश सरकार ने पहली बार 2013 में यूनिफाॅर्म का रंग बदला था। पहले छात्रों को आसमानी रंग की शर्ट और नीले रंग की नेकर व छात्राओं को आसमानी रंग की शर्ट तथा नीले रंग की स्कर्ट या आसमानी कुर्ता एवं नीले रंग की सलवार दी जा रही थी। अखिलेश सरकार ने इसे बदलकर खाकी कर दिया। इसे बदलने का चाहे जो भी मकसद रहा हो पर चर्चा यह रही कि बसपा के झंडे का रंग नीला है इसलिए इसे बदला गया है।
राज्य सरकार ने 2013 में आनन-फानन में यूनिफाॅर्म का रंग तो बदल दिया, लेकिन ऐसा रंग कर दिया जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए छात्राओं के यूनिफाॅर्म का रंग बदलने पर विचार किया जा रहा है। छात्राओं के स्कर्ट और सलवार का रंग सफेद करने पर विचार किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी को भेजेगा। उनकी सहमति के बाद ही इस पर निर्णय किया जाएगा। इस बार यूनिफाॅर्म को बांटने से पहले छात्रों व छात्राओं की नाप ली जाएगी और अगस्त से ही बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


परिषदीय अध्‍यापकों के वेतन भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के सम्‍बन्‍ध में निर्देश -