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Tuesday 19 February 2013

शिक्षक प्रशिक्षु भर्ती में मा0 उच्‍च न्‍यायालय में सुनवाई आज

आज दिनॉंक 20-02-2013 को 72825 शिक्ष‍क प्रशिक्षु भर्ती पर मा0 उच्‍च न्‍यायालय में सुनवाई की जानी है, विदित हों कि दिनॉंक 04-02-2012 से काउन्सिलिंग प्रारम्‍भ कर दी गई थी, उसी दिन कुछ अभ्‍यथिर्यों द्वारा मा0 उच्‍च न्‍यायालय में विशेष अपील 149, 150, 152, 159, 161/2013 विशेष अपील दायर की गई, मा0 न्‍यायालय के समक्ष अभ्‍यर्थि‍यों  का कहना था कि यह भर्ती में कई खामियॉ है, जिससे उन्‍हें वंचित किया जा रहा है। मा0 न्‍यायालय के समक्ष जिन प्रमुख बिन्‍दुओं पर सुनवाई की जानी है, वह है- प्रथम यह क‍ि टी0ई0टी0 मेरिट के आधार पर चयन न कर सरकार ने शैक्षिक गुणाकों का आधार लिया है, द्वितीय कुछ अभ्‍यर्थी आयु के आधार पर जो पिछले विज्ञापन में अर्ह थे, उनको नवीन विज्ञापन के आधार पर अर्नह कर दिया गया था, तृतीय यह कि बी0एड0 2012 को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, बिना टी0ई0टी0उत्‍तीर्ण बी0एड0 अभ्‍यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया आदि मुख्‍य बिन्‍दु है।  दिनॉक 12-02-2012 को बहुत शान्‍त वातावरण एवं कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई की गई थी, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से टी0ई0टी0 परीक्षा परिणाम 2011 में आशिंक कमियों और त्रुटियों को बताते हुए शैक्षिक गुणांकों का आधार लेना बताया गया था, परन्‍तु मा0 उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश इस सरकार की दलील से खुश नहीं हुए और उन्‍होंने टी0ई0टी0 परीक्षा परिणाम में हुई कमियों एवं त्रुटियों के सबूत प्रस्‍तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, मा0 न्‍यायालय का कहना है कि क्‍या प्रदेश सरकार बदलने से कोई चयन प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी जायेगी, यह विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। 
आज देखना है कि मा0 न्‍यायालय में सरकार अपना क्‍या रूख पेश करती है, आशंका है कि सरकार की दलीलों से मा0 उच्‍च न्‍यायालय संतुष्‍ट नहीं है तथा इसमें अग्रिम तिथि निर्धारित होने की संभावना है। 

उत्‍तर प्रदेश सरकार का शिक्षा पर बजट का प्राविधान


बेसिक शिक्षा
21520 करोड़ की बजट प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है, विदित हों शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 9770 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। इसके अलावा 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही चल रही है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2,219 करोड़ रुपये और मध्याह्न भोजन के लिए 1,769 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। 
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2311 नए प्राथमिक विद्यालयों तथा 313 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का काम चल रहा है। असेवित बस्तियां जहां स्कूलों का निर्माण नहीं हो पाया है, वहां इस वित्तीय वर्ष में नए स्कूल खोले जाएंगे।
10,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों और 20 हजार स्कूलों में चहारदीवारी का निर्माण होगा।
माध्‍यमिक शिक्षा
10367 करोड़ की बजट माध्‍यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है।

प्रदेश के इंटर कालेजों में नियुक्तियां जल्द


माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष डा. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के 4500 इंटर कालेज में प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे। श्री शर्मा एल-वाई डिग्री कालेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचे थे।
मालूम हो कि एलवाई डिग्री कालेज के प्राचार्य डॉ. एके सिंह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को नवनियुक्त अध्यक्ष डा. देवकी नंदन शर्मा के आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। चयन बोर्ड के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के दौरान डा. शर्मा ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश के लगभग 4500 इंटर कालेजों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही चयन बोर्ड के माध्यम से इंटर कालेजों में एलटी एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। 

भारत साक्षर मिशन के अन्‍तर्गत्‍ा जिला समन्वयक एवं ब्‍लाक समन्‍वयक के साक्षात्कार आज से


भारत साक्षर मिशन के तहत जिला समन्वयक पद के लिए साक्षात्‍कार  बुधवार से प्रारम्‍भ होगा।  
अगवत कराना है कि जिला समन्वयक पद के लिए क्रमांक 1 से 48 तक बुधवार व क्रमांक 49 से 97 तक के लिए गुरुवार को साक्षात्कार होगा। कायमगंज व कमालगंज विकास खंड समन्वयक पद के लिए 22 व बाकी विकास खंडों में समन्वयकों के लिए 23 को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार समिति के सीडीओ अध्यक्ष व सचिव बीएसए रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष से नामित अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व दो कंप्यूटर विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद रहेंगे। साक्षात्कार यूआरसी कार्यालय में सम्‍पन्‍न किया जायेगा। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2013-14 के लिये 23 हजार 913 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया,लेकिन कोई नया कर नहीं लगाया


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013-14 के लिये राज्य विधानसभा में दो लाख 21 हजार 201.19 करोड़ का बजट पेश किया. अनुमानित राजस्व आगत दो लाख 15 हजार 919.82 करोड़ बताया गया। शि‍क्षा के लि‍ए सबसे ज्‍यादा 32 हजार करोड़ दि‍ए
मुख्यमंत्री ने 23 हजार 913 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया. बजट में कोई नया कर नहीं. पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10 फीसद वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हरसंभव उपाय करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देगी।
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कार्यकाल का दूसरा बजट
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. पिछले साल दो लाख करोड़ के मुकाबले इस बार दो लाख 21 हजार 201 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने बजट में 18 फीसद की वृद्धि की थी।
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10645 करोड़, शिक्षा के लिए 32886 करोड़, मूलभूत सुविधाओं के लिए 26641 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही बजट में 2100 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. बजट में जीडीपी के लगभग तीन फीसद यानी 24 हजार करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है.
छात्राओं को डिग्री तक मुफ्त शिक्षा
सरकार ने इसके साथ ही बजट में पूर्वाचल के 27 जिलों के लिए 100 और बुंदेलखंड के लिए 109 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज का प्रावधान किया है. इसके साथ ही राज्य में 12वीं की छात्राओं के लिए 200 छात्रावास बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है.
बजट में छात्राओं को डिग्री तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है. साथ ही प्रदेश में 313 जूनियर स्कूल भवन, 1200 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल भवन बनाए जाएंगे.बजट में 'हमारी बेटी उसका कल' योजना के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलाने, लॉरेटे कान्वेंट स्कूल से कैंट तक ओवरब्रिज,कानपुर में गोविंदपुरी इलाके में 45 करोड़ की लागत से ओवरबिज, गाजियाबाद में 20 किमी रिंग रोड बनाने की योजना है. 
बजट में किसानों की ऋण माफी के लिए 750 करोड़, राष्ट्रीय पारिश्रमिक लाभ योजना के लिए 350 करोड़, बेरोजगारी भत्ते के लिए 1200 करोड़, 21 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, सौर ऊर्जा रिक्शा के लिए 450 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों के विकास के लिए 475 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1683 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
सरकार की कम साक्षरता वाले 36 जिलों में सरकारी कॉलेज खोलने की योजना है. बजट में लखीमुपर और आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद व सिद्धार्थनगर में दो विश्वविद्यालय खोलने की योजना का प्रावधान किया गया है. वहीं, आजमगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई.
सरकार ने पूर्वाचल में दिमागी बुखार के कहर के मद्देनजर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक अलग से 500 बेड वाला संस्थान बनाने का निर्णय लिया है. इस पर काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे.
 राज्य में 259 पुल बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. इसमें कुल 4500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए 725 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 761 करोड़ रुपये और नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने बजट में खेल और खिलाड़ियों के लिए मोटी रकम खर्च करने का प्रावधान किया है. ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को एक करोड़, रजत पदक के लिए 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 25 लाख रुपये पुरस्कार देने का एलान किया है।