अमृता सोनी, राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी अपने आदेश दि0 03 अक्टूबर 2013 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये सी0यू0जी0 मोबाइल फोन को पोस्टपेड से प्री-पेड में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को फोनकाल्स पर रू0 1500/- प्रतिमाह की सीमा तक तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों /कर्मचारियों को फोन काल्स पर रू0 400/- प्रतिमाह की सीमा तक व्यय अनुमन्य होगा।
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