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Tuesday, 25 August 2015

शिक्षण में खामियां खोजेंगे फिर करेंगे सुधार -

  • तीन जिलों के आधार पर बनेगी उत्तर प्रदेश की शैक्षिक रिपोर्ट

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश का शैक्षिक ताना-बाना दुरुस्त करने की तैयारी है। इसके लिए नई-नई योजनाएं लागू करने या फिर हर स्कूल को मॉडल बनाने की लंबी-चौड़ी बातें नहीं होंगी, बल्कि शुरुआत जमीनी हकीकत को स्वीकार करने से होगी। अफसर पहले व्यवस्था में पहले खामियां खोजेंगे और फिर उसमें सुधार की रूपरेखा तैयार करेंगे। यह सारी तैयारी सूबे के तीन जिलों में दिखने व अमल में लाए गए शैक्षिक ढांचे के आधार पर होगी। परिषदीय स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इनकी कार्ययोजना जमीनी हकीकत जांचने के बाद ही बनी है। कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआइईपीए) और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें पिछले बीस वर्षो की पूरी पड़ताल होगी कि आखिर इस दौरान क्या-क्या योजनाएं लागू हरुई और उनका हश्र क्या रहा। इस सर्वे में वैसे तो लक्ष्य छात्र-छात्रएं ही हैं, लेकिन कसौटी पर आला अफसर होंगे। सचिवालय, निदेशालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर व संयुक्त निदेशक लेकर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी व प्रधानाध्यापक तक की हर गतिविधि जांची जाएगी। जिला स्तर पर प्राथमिक से लेकर इंटर तक की शिक्षा का हाल जानने के लिए तीन जिलों गाजियाबाद, मीरजापुर व श्रवस्ती का चयन किया गया है। इन जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर अन्य अफसरों को भी इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) में सोमवार से दो दिनी कार्यशाला शुरू हो गई है। अफसरों को बताया जाएगा कि आखिर वह शैक्षिक सुधार के लिए कैसे प्लानिंग करें और कब और कहां सुधार किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट किताब के रूप में सामने आएगी। सीमैट प्रभारी अमित खन्ना ने बताया कि इसके पहले दो सर्वे कराए गए थे उसके अच्छे परिणाम रहे हैं अब यह तीसरा प्रयास शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम आएंगे।

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