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Friday, 21 August 2015

आठवीं तक फेल नहीं करने के मुद्दे पर नीति -

  • आठवीं तक फेल नहीं करने के मुद्दे पर
  • अपने राज्यों के रुख से कांग्रेस असहज
नई दिल्ली। दसवीं बोर्ड की वापसी और पहली से आठवीं तक फेल नहीं करने के मुद्दे पर कांग्रेस असहज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दावा किया है कि भाजपा शासित ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी आठवीं तक फेल नहीं करने (नो डिटेंशन ) और दसवीं बोर्ड की वापसी को लेकर सहमति जताई है। मगर कांग्रेस ने अपना रुख जाहिर करने से इंकार किया है।
बैठक के अंदर उत्तराखंड और कर्नाटक की ओर से फेल नहीं करने की नीति को हटाने की खुलकर वकालत की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश ने पांचवीं और आठवीं में फेल करने की प्रणाली को रखने और बाकी कक्षाओं में इसे हटाने की बात रखी है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नथानी ने तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की खुलकर तारीफ की। नथानी ने बैठक में कहा था कि पहली बार शिक्षा में जमीनी स्तर पर सुधार की कोशिश हो रही है जो स्मृति ईरानी की पहल है।
कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अमर उजाला को कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए जब तक कोई फैसला सामने नहीं आता। कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं रखती। कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों की राय को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की राय पर अपनी राय देना पार्टी ठीक नहीं समझती। भले किसी ने राय रखी हो मगर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूपीए सरकार के फैसले को पलटने के मुद्दे पर सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के हर फैसले को बदलने का काम कर रही है। दरअसल, पार्टी गोलमोल जवाब दे रही है। मगर कैब की बैठक में मौजूद कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने इसके पक्ष में राय दी। नथानी कहते है कि भले यूपीए सरकार के समय यह फैसला हुआ था। मगर यह फैसला छात्रों के हित में नहीं था। इसे बदला जाना चाहिए। उधर, हिमाचल प्रदेश की ओर से बैठक में शामिल मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने अमर उजाला से कहा कि हिमाचल सरकार पांचवी और आठवीं में परीक्षा और फेल करने की प्रणाली को रखना चाहती है। भारती ने कहा कि सरकार आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति को बदलने के हक में है। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्रियों ने इसे हटाने की बात कही।

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