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Monday, 27 July 2015

शिक्षामित्रों को भेजा हाई कोर्ट

  • टीईटी के बगैर शिक्षा मित्रों की भर्ती पर रोक जारी|
  • हाई कोर्ट की पूर्णपीठ को दो माह में याचिकाएं निपटाने का आदेश|

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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा पास किये बगैर शिक्षामित्रों की भर्ती पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित किये जाने का मामला निपटारे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने टीईटी परीक्षा पास किये बगैर शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित किये जाने पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किये। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्ण पीठ गठन के बाद दो महीने के भीतर सभी याचिकाओं का निपटारा कर देगी और जब तक याचिकाओं का निपटारा होता है तब तक दस सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट का भर्ती पर लगा रोक आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नियुक्ति पा चुके शिक्षामित्रों की नौकरियों पर कोई सवाल नहीं किया है और न ही उनके बारे में कोई आदेश दिया है। प्रदेश सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 1,70,000 शिक्षा मित्र हैं जो चार साल से लेकर 15 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक 1,38,000 शिक्षा मित्रों को नियमित कर चुकी है। बाकी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश से लटक गई है। 1कोर्ट के आदेश के पहले शिक्षामित्रों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि नियमों के मुताबिक 2011 के पहले नियुक्त हुए शिक्षा मित्रों को टीईटी परीक्षा पास करनी जरूरी नहीं थी। उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। कमोवेश यही दलीलें प्रदेश सरकार की भी थीं। प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये गए हलफनामे में कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं की जा रही उन्हें सिर्फ नियमित किया जा रहा है। 

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