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Monday, 6 July 2015

अपनी ई-मेल पर देखिए सरकारी शासनादेश -

शासकीय कामों में पारदर्शिता के लिए आईटी का भरपूर उपयोग कर रही है सरकार: सीएम
लखनऊ । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शासकीय कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सभी शासनादेशों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। ऑनलाइन जारी होने वाले शासनादेशों की जानकारी ई-मेल के जरिये उपलब्ध हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में शासनादेशों की दैनिक सूचना ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इस सुविधा से लोगों को शासनादेश की कॉपी पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाने से जनता को तेजी से इनका लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि यह सुविधा ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम है। यह सुविधा शुरू हो जाने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा।
सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव प्रभात मित्तल ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन शासनादेश की वेबसाइट shasanadesh.up.nic.in के मुख्य पेज पर जाकर निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें शासनादेश देखने के साथ ही डाउनलोड करने की सुविधा भी रहेगी। कहा कि ऑनलाइन शासनादेश उपलब्ध कराने की योजना पर 14 मार्च 2014 से अमल हो रहा है। अब तक 25,217 शासनादेश अपलोड किए जा चुके हैं और 7.50 लाख लोग इन्हें देख चुके हैं या डाउनलोड कर चुके हैं। इस अवसर पर राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी और प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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