Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Sunday, 5 July 2015

शिक्षक बने शिक्षामित्रों के वेतन पर ‘ग्रहण’ -

इलाहाबाद -शिक्षामित्र से समायोजित होकर सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्र अब नई परेशानी से दो चार हैं। समायोजन के बाद हजारों ऐसे हैं जिन्हें वेतन के नाम पर अब तक एक धेला भी नहीं मिला। समायोजन के पूर्व उनकी गाड़ी मानदेय के सहारे चल रही थी, वह भी अब बंद है। सब कुछ प्रमाणपत्रों के सत्यापन के नाम पर अटका है। सत्यापन कब पूरा होगा, यह बताने को कोई तैयार नहीं है। परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया था। इसके तहत अगस्त, 2014 में 62 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन किया गया था। इसके बावजूद प्रदेश भर में करीब दस हजार शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिल रहा है। द्वितीय चरण में 60 हजार के लगभग शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ, परंतु किसी का वेतन नहीं जारी हुआ। विभागीय ढिलाई इसकी अहम वजह है। शिक्षामित्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी फाइलें संबंधित विश्वविद्यालय एवं बोर्ड को भेजी गई हैं। कहा जा रहा है कि अधिकांश फाइलें वहीं फंसी हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद के मुताबिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की समयावधि तय नहीं होने से दिक्कत बढ़ रही है। विभाग लचर पैरवी कर रहा है अन्यथा सत्यापन जल्दी हो जाता। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी मौजूदा मुश्किलात को अधिकारियों की अनदेखी एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा बताते हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो हम पठन-पाठन से विरत होकर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। वैसे इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी कहते हैं कि समायोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सत्यापन हो जाए। 
मानक के विपरीत नियुक्ति : समायोजित शिक्षकों में अधिकतर को मानक के विपरीत नियुक्ति मिली है। शहर वाले को गांव और जो गांव में तैनात थे उन्हें शहर में नियुक्त किया गया है। इससे उन्हें प्रतिदिन 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पेट्रोल व किराये में ही प्रतिदिन कम से कम 50 से सौ रुपये के बीच खर्च हो रहा है। इसके चलते कई कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं।

No comments:

Post a Comment