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Sunday, 7 June 2015

कक्षा 8 तक संस्कृत व उर्दू भी हों अनिवार्य -

  • उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने उठाई मांग
लखनऊ । बेसिक शिक्षक संघ ने कहा है कि कक्षा आठ तक के सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में अंग्रेजी के साथ संस्कृत व उर्दू की शिक्षा अनिवार्य की जाए। कक्षा आठ तक के स्कूलों के लिए अन्य केंद्रीय बोर्डों जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड को बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन किया जाए। मान्यता प्राप्त व राजकीय स्कूलों में एक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरण सिन्हा ने रविवार को पत्रकार वार्ता में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कक्षा 5 व 8 की परीक्षा कड़ाई से कराई जाए और रिजल्ट घोषित करने का दायित्व बेसिक शिक्षा परिषद को दिया जाए। प्रत्येक स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की सूची हर साल 1 से 5 अक्तूबर के बीच सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट पर न डाल कर बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाली जाए। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद और जिला स्तर पर संचालित सर्व शिक्षा अभियान के बजाय बुनियादी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा को दी जाए। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में मिलने वाला बजट सभी राजकीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों में पंजीकृत छात्रों पर खर्च किया जाए। उन्होंने दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने और विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के घोषणा पत्र में शामिल 100 मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान पर लेने की भी मांग की है।

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