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Friday, 22 May 2015

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब -एक आवास में रहने पर पति-पत्नी दोनों को भत्ता कैसे

  • एक आवास में रहने पर पति-पत्नी दोनों को भत्ता कैसे 
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पूछा है कि आखिर किस तर्क पर एक ही आवास में रह रहे पति-पत्नी दोनों को आवास भत्ता दिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ व न्यायामूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने यह सवाल भीम सिंह सागर की जनहित याचिका पर उठाया है। याचिका में सरकार द्वारा 11 फरवरी को जारी उस शासनादेश को चुनौती दी गयी है जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि पति-पति भले एक आवास में रह रहे हो, पर दोनों को आवासीय भत्ता मिलेगा। इससे पहले 28 अप्रैल 2000 के शासनादेश में यह प्रावधान था कि एक ही आवास में रहने पर पति-पत्नी में से किसी एक को आवासीय भत्ता दिया जाएगा। कोर्ट ने वित्त विभाग से पूछा है कि पुराने शासनादेश में संशोधन कर पति-पत्नी को भत्ता देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। सचिव वित्त को 21 जुलाई तक इस मामले में कोर्ट को जवाब देना है।

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