Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Friday, 22 May 2015

सरकारी कर्मचारी देंगे मध्यान्ह भोजन की रिपोर्ट -

  • डीएम बोले बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही|
  • स्कूल न जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी|

फरुखाबाद: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में 2 घंटे विद्यालय खोलकर बच्चों को मिड-डे मील खिलाने का शासन ने निर्णय लिया है। आदेश का हर हाल में क्रियान्वयन कराया जायेगा। भोजन बनवाने के लिये विद्यालय न जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी। निरीक्षण के लिये एबीआरसी तथा एनपीआरसी की ड्यूटी लगायी जायेगी। 


Click here to enlarge image
फरुखाबाद : जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने बताया कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। सूखा और अतिवृष्टि से पीड़ित किसान के स्कूली बच्चों को छुट्टियों में भी पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना के लिये अलग से पर्यवेक्षण कराने के बजाये पिछड़ावर्ग की जनसंख्या के रैपिड सर्वें में लगे सरकारी कर्मचारियों से रिपोर्ट मंगायी जायेगी। योजना में सहयोग न करने वाले अध्यापकों व ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से छुट्टियों में बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिये रसोइयों को मई और जून का मानदेय भी उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधानाध्यापकों को विद्यालयों में पहले से रखे अवशेष खाद्यान्न से भोजन बनवाने के निर्देश दिये गए हैं। जिन स्कूलों में अवशेष खाद्यान्न नहीं है वहां के प्रधानाध्यापक गेहूं व चावल का मांगपत्र प्रस्तुत करेंगे। ग्राम शिक्षा समिति व वार्ड शिक्षा समिति को चयनित रसोइयों की सूची भी तत्काल बीएसए कार्यालय के मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ में जमा करने को कहा गया है। बजट प्राप्त होते ही प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर परिवर्तन लागत स्कूलों के एमडीएम खाते में भेज दी जायेगी।

No comments:

Post a Comment