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Monday, 2 February 2015

नैतिक शिक्षा अनिवार्य करने की मांग पर नोटिस

  • सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से मांगा जवाब

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नई दिल्ली : सीबीएसई पाठ्यक्रम में कक्षा एक से बारहवीं तक अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा पढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला वकील संतोष सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिका में गिरते नैतिक मूल्यों पर चिंता जताते हुए सीबीएसई पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य करने से छात्रों में राष्ट्रीय चरित्र विकसित होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए। 1याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तत्काल बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि चरित्र निर्माण ही राष्ट्र की रीढ़ है। जबकि आधुनिक शिक्षा सिर्फ नौकरी हासिल करने तक ही केंद्रित है। बच्चों को सदाचारी और जिम्मेदार जीवन जीने की शिक्षा दी जानी चाहिए न कि सिर्फ पैसा कमाने की। 1याचिकाकर्ता के अनुसार, अच्छे व्यक्ति में पांच मुख्य बातें होनी चाहिए जैसे ईमानदारी, दया, सम्मान, साहस और देश के लिए प्यार। ये सब सिर्फ स्कूल स्तर पर नैतिक शिक्षा देने से ही आती हैं।

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