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Wednesday, 10 September 2014

इंटर से तय होगा प्रोफेशनल कोर्स का वर्ग -

  • बीए में 45 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाए। राजर्षि टंडन मुविवि का प्रमाणपत्र भी पात्रता का आधार है। 
  • टीईटी के अंक पत्र में नाम, पिता का नाम, पता आदि यदि गलत दर्ज है तो भी अभ्यर्थी को खारिज न करें। 
  • विलंब से प्राप्त आवेदन की डाक की रसीद को आधार नहीं माना जाए, वही मान्य हो जिसकी डाटा इंट्री हो। 
  • बीटेक, बीफार्मा, बीसीए आदि प्रोफेशनल कोर्स का निर्धारण इंटर में लिए गए वर्ग के आधार पर हो।
  • राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति ने मंथन करके एससीईआरटी को भेजा प्रस्ताव
  • मूल प्रमाणपत्र में छूट देने की मांग

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में बीए में 45 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अर्ह होंगे। ऐसे ही 29 हजार विज्ञान-गणित शिक्षकों की भर्ती में प्रोफेशनल कोर्स वर्ग का निर्धारण इंटरमीडिएट के वर्ग से तय होगा। ऐसी कई सिफारिशें राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति ने बुधवार को की है, ताकि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा सकें। करीब पौने तीन साल बाद प्रदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई है। पहले चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है, दूसरे चरण की तिथि घोषित हो गई हैं। ऐसे ही विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती में तीन चरणों की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है और चौथे चरण की तिथियों का एलान हुआ है। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के दौरान परेशानियों से दो-चार होना पड़ा है। गाइड लाइन स्पष्ट नहीं होने से यह नौबत आई और कई अभ्यर्थी तो इन मामलों को कोर्ट में चुनौती भी दे रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के आधार पर भर्तियां चल रही हैं और कई मामलों में राय बटी है। ऐसे में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने प्रदेश भर से आई हुई शिकायतों को संकलित करके टीईटी की राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को भेजा और समाधान खोजने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अध्यक्षता में समिति ने सभी मुद्दों पर मंथन किया। ज्यादातर पर चार अक्टूबर 2011 के शासनादेश के आधार पर निर्णय हुए। एससीईआरटी को सिफारिशें भेजी जा रही हैं। जरूरत पर शासन की राय ली जा सकती है।


इलाहाबाद : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सभा आजाद पार्क में एमए जमा की अध्यक्षता में हुई। इसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की 29 हजार गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक की काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक पद की भर्ती में बिना मूल प्रमाणपत्र के शामिल होने की मांग की गई। कहा कि जुलाई में गणित-विज्ञान शिक्षक काउंसिलिंग में मूल प्रमाण पत्र विभाग ने जमा करा लिए। परंतु नियुक्ति पत्र देने में कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अच्छा नंबर होने के चलते उन्हीं अभ्यर्थियों 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक में काउंसिलिंग के लिए बुलाकर मूल प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो देना संभव नहीं है, क्योंकि वह उसी विभाग के पास जमा है। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव अभ्यर्थियों पर मूल प्रमाणपत्र लाने का दबाव बना रहे हैं जो कि अनुचित है। कहा कि मयंक यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने आठ सितंबर को मामले में सुनवाई की, 18 सितंबर को सरकार से जवाब मांगा है। सभा में ज्योतिनंदन शुक्ल, मुशरा खानम, पूनम, पूजा, गौरव आदि ने विचार व्यक्त किए।


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