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Monday, 22 September 2014

एडेड जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी भी होंगे अनुदानित -

लखनऊ । बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों को अनुदान पर लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके दायरे में सूबे के करीब 200 प्राइमरी स्कूल आ सकते हैं। अनुदान सूची में आने के बाद इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान मिलने लगेगा।
राज्य सरकार ने 1973 से पहले सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में चलने वाले बालिका प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल कर लिया था लेकिन बालक प्राइमरी स्कूलों को छोड़ दिया गया। ऐसे स्कूलों के प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सालों लड़ाई के बाद फैसला स्कूल प्रबंधकों के पक्ष में आया है। सरकार को अब इसके आधार पर 1973 से पहले के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में चल रहे प्राइमरी स्कूलों को अनुदान सूची पर लेना है। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बालक प्राइमरी स्कूलों को अनुदान सूची पर लेने के संबंध में परीक्षण शुरू कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी मांगा ब्यौरा
उधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 10 अक्तूबर 1986 से पूर्व अनुमोदित व माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किए जाने के संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से ऐसे स्कूलों का ब्यौरा मांगा है जो उस समय अनुदान सूची में शामिल होने से रह गए थे।

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