Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Friday, 26 September 2014

शिक्षक भर्ती - सत्‍यापित प्रति के साथ सम्मिलित होगें अभ्‍यर्थी।

याचिकाकर्ताओं को राहत

मा0 उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के क्रम में सचिव को कार्यवाही करने के निर्देश


इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश सीनियर बेसिक स्कूलों में साइंस व गणित विषय के सहायक अध्यापक पद की काउंसिलिंग में हिस्सा ले चुके कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने मूल दस्तावेज पिछली काउंसिलिंग में जमा कर दिए हैं, उनसे प्रमाणित प्रति लेकर काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी जाए। साथ ही इन्हें मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। कोर्ट ने दोनों भर्तियों की काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वैभव यादव एवं 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका लगभग दो दर्जन जिलों के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।

No comments:

Post a Comment