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Monday, 8 September 2014

72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला - फिर हाईकोर्ट में जाएगा मेरिट का मसला

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण लौटाया, कहा- हाईकोर्ट में दाखिल करें याचिका
इलाहाबाद । प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के बजाए शैक्षणिक मेरिट को आधार बनाने का मामला फिर हाईकोर्ट में जाएगा। अभ्यर्थी इस प्रकरण में नई दलीलों के साथ अदालत जाने की तैयारी में हैं। गत पांच सितंबर को सुप्रीमकोर्ट कोर्ट ने इसी मामले पर दाखिल याचिका वापस करते हुए कहा कि अभ्यर्थीगण अपनी बात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहें। सुप्रीमकोर्ट में पहले से ही एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है जिसमें अंतरिम आदेश के तहत मौजूदा समय में टीईटी मेरिट पर ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई है।
शैक्षणिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने को लेकर संघर्ष कर रहे कपिल देव यादव, अशोक द्विवेदी का कहना है कि टीईटी मेरिट पर भर्ती करना एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन है। यह बात सुप्रीमकोर्ट के समक्ष रखी गई। एनसीटीई ने टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा माना है। इसे उत्तीर्ण करने के बाद चयन राज्य की अपनी चयन नीति के आधार पर किया जाएगा। दूसरे प्रदेश सरकार की सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 में भी शैक्षणिक मेरिट पर ही चयन करने का नियम है। प्रदेश सरकार ने महिला, पुरुष, विज्ञान और कला वर्गों की अलग-अलग मेरिट बनाकर भी 1981 की नियमावली का उल्लंघन किया है।
साधना मिश्रा और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीमकोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट को यह मामला निस्तारित करने केे लिए कहा है।

शैक्षिक मेरिट से अध्यापक बनाने की याचिका वापस



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इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी मेरिट के बजाय शैक्षिक मेरिट से करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने वापस कर दी है। हालांकि न्यायालय ने याची को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट कानून के मुताबिक मेरिट पर याचिका निर्णीत करे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने का इस पर कोई असर नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएल दत्तू तथा न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने यह आदेश साधना मिश्र व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में शैक्षिक मेरिट उत्थान समिति के कपिल देव यादव व अशोक द्विवेदी ने बताया था कि 30 नवम्बर 11 को टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। हाई कोर्ट ने विज्ञापन रद कर राज्य सरकार को नए सिरे से विज्ञापन देने का आदेश दिया। इस पर राज्य सरकार ने सात दिसंबर 12 को विज्ञापन निकाला। हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने सभी मुद्दों पर विचार करते हुए कहा कि टीईटी पात्रता परीक्षा है। नियुक्ति टीईटी मेरिट से की जाए। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से भर्ती की जा रही है। साधना मिश्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेरिट पर निर्णीत कराए।


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