Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Thursday, 17 July 2014

एडेड जूनियर हाईस्कूलों में होंगी 5,000 भर्तियां

  • बेसिक शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, 
  • शिक्षकों व कर्मियों के रिटायर होने से रिक्त हैं काफी पद
लखनऊ। सरकारी परिषदीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में तीन साल से रुकी भर्तियां शुरू करने की तैयारी है। निदेशालय से मिले प्रस्ताव के आधार पर शासन ने वित्त विभाग से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दे दी जाएगी। विभागीय जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के करीब 5000 पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद समय-समय पर वित्तविहीन स्कूलों को अनुदान सूची पर लेता है। प्रदेश में मौजूदा समय 3082 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। प्रत्येक स्कूलों में न्यूनतम सात शिक्षक, दो लिपिक और दो अनुचर के पद होते हैं। किसी स्कूल में यदि छात्र संख्या अधिक है तो पदों की संख्या बढ़ जाती है। 2012 में अखिलेश सरकार ने सत्ता में आते ही सभी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कुछ विभागों में तो भर्तियां खोल दी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियां शुरू नहीं की। इसके चलते इन तीन सालों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ ही काफी पद रिक्त हो गए। सहायता प्राप्त स्कूल के संचालकों ने शासन से अनुरोध किया है कि उनके यहां रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की अनुमति दी जाए ताकि नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके आधार पर निदेशालय से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की संख्या, उसमें स्वीकृत पद, भरे गए पद और खाली पदों की संख्या के साथ इस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय ने शासन को पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। विभागीय जानकारों की मानें तो निदेशालय से मिली जानकारी के आधार पर वित्त विभाग को पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहमति मांगी गई है। वहां से सहमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।


No comments:

Post a Comment