Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Wednesday, 11 June 2014

72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया - तीन दिन में पूरी करनी होगी डाटा फीडिंग

  • बेसिक शिक्षा सचिव ने एनआईसी के साथ की समीक्षा बैठक
  • प्रशिक्षु शिक्षकों के बारे में सारी जानकारी की जाएगी ऑनलाइन
लखनऊ। बेसिक शिक्षा सचिव ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों से संबंधित डॉटा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक्सेल पर उपलब्ध डाटा को एक्सेस पर ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा डाटा फीडिंग के काम में पिछड़ रहे जिलों को तीन दिन के भीतर हर हाल में यह काम पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून तक 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अपने दफ्तर में एनआईसी के डायरेक्टर समेत कई अफसरों के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरी करने के लिए जरूरी है कि डाटा एक्सेल से एक्सेस पर आए। जिन जिलों में यह काम नहीं हुआ है, उन्हें एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए जाएं। उन्होंने डाटा एनआईसी के साफ्टवेयर पर उपलब्ध हो जाने के बाद जिलों से इस बाबत प्रमाणपत्र लेने को भी कहा कि सारी एंट्री हो गई है। एनआईसी के अफसरों ने सुझाव दिया कि जिले के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से जिले के आंकड़ों को प्रमाणित करा लिया जाए।
तय हुआ कि जिलों में एक्सेल से एक्सेस पर डाटा पोर्ट होने के बाद जिलों की एनआईसी के माध्यम से डाटा लखनऊ स्थित एनआईसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर अपलोड किए गए डाटा में कोई गड़बड़ी है, तो एससीईआरटी मुख्यालय पर गठित दो सदस्यीय समिति उस पर विचार करेगी। इन कामों के बाबत शासन की ओर से एससीईआरटी के निदेशक और विभाग की ओर से निदेशक, बेसिक शिक्षा एक एमओयू भी साइन करेंगे। बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा कि जो जिले डाटा फीडिंग में पिछड़ रहे हैं, उन जिलों के डीएम को शासन की ओर से पत्र भेजा जाए कि हर हाल में वे यह काम तीन दिन में पूरा कर लें। यहां बता दें कि प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन का आधार टीईटी परीक्षा के अंक हैं। इसलिए इन अंकों को प्राप्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) से भी संपर्क किया गया है।

No comments:

Post a Comment