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Wednesday, 9 April 2014

अंशकालिक अनुदेशकों ने माँगा अध्यापकों के समान -

  • अध्यापकों के समान मांगा वेतन
  • परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने दाखिल की याचिका
  • हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे अनुदेशकों ने नियमित अध्यापकों के समान न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग की है। अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
अनुदेशकों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी और दुर्गा तिवारी ने मुख्य रूप से अनुदेशकों से लिए जा रहे काम को आधार बनाया है। कहा गया कि अनुदेशकों की नियुक्ति पार्ट टाइम काम लेने के लिए की गई मगर इनसे प्रतिदिन सात घंटे काम लिया जा रहा है। यह नियमित अध्यापकों के निर्धारित सप्ताह के 45 घंटे के बराबर है। इस स्थिति में अनुदेशकों को नियमित अध्यापकों को मिलने वाले न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतन मिलना चाहिए। अनुदेशकों की नियुक्ति बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत की गई है। प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों को 31 मार्च 2013 के शासनादेश के तहत सात हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किया है।


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