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Wednesday, 20 November 2013

टीईटी मेरिट पर ही होगी भर्ती, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन को सही ठहराया-

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लंबी अदालती लड़ाई का पटाक्षेप करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए करीब 69 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अदालत ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन को सही ठहराते हुए 31 अगस्त 2012 के उस शासनादेश को रद कर दिया है जिसमें टीईटी को अर्हता मात्र मानकर चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। 2011 के विज्ञापन में चयन का आधार टीईटी मेरिट को बनाया गया था।
शिवकुमार पाठक और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी रद कर दिया है जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। अदालत में 16 जनवरी 2013 के यूपी की सपा सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।
 
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लंबी अदालती लड़ाई का पटाक्षेप करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए करीब 69 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अदालत ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन को सही ठहराते हुए 31 अगस्त 2012 के उस शासनादेश को रद कर दिया है जिसमें टीईटी को अर्हता मात्र मानकर चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। 2011 के विज्ञापन में चयन का आधार टीईटी मेरिट को बनाया गया था।
शिवकुमार पाठक और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी रद कर दिया है जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। अदालत में 16 जनवरी 2013 के यूपी की सपा सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।
 

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